राज्य सरकारच्या उदासीनतेचा फटका ठाणे जिल्ह्यातील आदिवासी भागातील प्राथमिक शाळांतील मुलांना बसू नये आणि मुले शिक्षणापासून वंचित राहू नयेत हे लक्षात घेत ग्रामीण भागातील शिक्षकांच्या आदिवासी भागात मे महिन्यात करण्यात आलेल्या बदलीच्या आदेशाची दोन आठवडय़ांत अंमलबजावणी करण्याचे उच्च न्यायालयाने मंगळवारी ठाणे जिल्हा परिषदेला दिले. या आदेशांची अंमलबजावणी होईपर्यंत शिक्षकांच्या बदल्यांसंदर्भात घेण्यात आलेला आदेश ‘जैसे थे’ ठेवण्याचेही या वेळी न्यायालयाने स्पष्ट केले. दरम्यान, बदली झालेल्या शिक्षकांपैकी काहींनी न्यायालयात धाव घेत आपण बदलीसाठी नाही म्हटलेच नव्हते, सरकारच आपल्याला तेथे पाठवण्यास उत्सुक नसल्याचा दावा केला आहे. त्यांच्या याचिकेचीही न्यायालयाने दखल घेत जर शिक्षक बदली झालेल्या ठिकाणी जाण्यास तयार आहेत तर त्यांना तात्काळ तेथे पाठविण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती मनोज संकलेचा यांच्या खंडपीठासमोर यासंदर्भातील स्वतंत्र याचिकांवर सुनावणी झाली. त्या वेळेस न्यायालयाने हे आदेश दिले. शिक्षकांच्या बदल्या केल्या तरी शिक्षकांचा मोठय़ा प्रमाणात तुटवडा राहणारच असल्याचे या वेळी जिल्हा परिषदेतर्फे सांगण्यात आले. मुळात शिक्षकांची संख्याच कमी असल्याने उपलब्ध शिक्षकांच्या बदल्या करूनही परिस्थितीत काही बदल होणार नसल्याचेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. सद्यस्थितीला ७५० रिक्त पदे असून सरकार ती भरण्याची परवानगीही देत नसल्याची तक्रार जिल्हा परिषदेकडून करण्यात आली. त्याची दखल घेत बदली झालेले शिक्षक वगळता शिक्षकांची नेमकी किती पदे रिक्त आहेत, याची सरकारला माहिती पुरविण्याचे आदेश न्यायालयाने जिल्हा परिषदेला दिले.
