उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला आदेश वाहन चालकांनी मद्यपान केले की नाही हे तपासणारे ‘ब्रेथ अ‍ॅनालायझर’ हे उपकरण पुरेशा प्रमाणात पोलिसांना उपलब्ध करून दिले जात नाही. परिणामी मुंबईवगळता अन्य ठिकाणी त्याच्या वापराची अंमलबजावणी अगदी नगण्य आहे, अशा शब्दांमध्ये फटकारत येत्या चार महिन्यांत राज्यातील सर्व पोलीस ठाण्यांना ‘ब्रेथ अ‍ॅनालायझर’ उपलब्ध करण्याचे आणि त्यासाठीचा निधी एका महिन्यात उपलब्ध करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राज्य सरकारला दिले आहेत. पुरेशा प्रमाणात ही उपकरणे उपलब्ध करून देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. त्यामुळेच तातडीने ती उपलब्ध करून द्यावे, असे आदेश न्यायमूती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती सी. व्ही. भडंग यांच्या खडंपीठाने दिले. मद्यपान करून गाडी चालवून सदोष मनुष्यवधासाठी कारणीभूत ठरल्याच्या आरोपातून अभिनेता सलमान खान याची उच्च न्यायालयाने निर्दोष सुटका केली आहे. अटकेनंतर सलमानच्या रक्ताचे नमुने घेण्यात पोलिसांनी केलेल्या निष्काळजीपणावर न्यायालयाने ठपका ठेवला होता. याची दखल घेत न्यायालयाने वाहन चालकांनी मद्यपान केले की नाही हे तपासणारी उपकरणे मुबलक प्रमाणात पोलिसांकडे उपलब्ध आहेत का, अशी विचारणा करत त्याची आकडेवारी सादर करण्याचे आदेश दिले होते. शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळेस सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी मुंबई आणि उर्वरित महाराष्ट्रातील याबाबतची आकडेवारी सादर केली. मुंबईसह राज्यात सद्यस्थितीला केवळ ५०७ ‘ब्रेथ अ‍ॅनालायझर’ उपलब्ध आहेत आणि त्यातील १९६ कार्यान्वित आहेत. तर १ हजार १७४ ‘ब्रेथ अ‍ॅनालायझर’ची आवश्यकता आहे. मुंबई पोलिसांना ३२७ ‘ब्रेथ अ‍ॅनालायझर’ची गरज आहे. मात्र त्यांच्याकडे सध्या केवळ ७८ ‘ब्रेथ अ‍ॅनालायझर’ उपलब्ध आहेत. त्यातील ५४ कार्यान्वित असून २४ बंद आहेत. तर ६५ खासगी संस्थांकडून उपलब्ध करण्यात आलेली आहेत. या आकडेवारीची दखल घेत आवश्यक असलेली १ हजार १७४ ‘ब्रेथ अ‍ॅनालायझर’ चार महिन्यांत व त्यासाठीचा निधी एका महिन्यात उपलब्ध करून देण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले.
