मुंबई उच्च न्यायालयात गुरूवारी मराठा आरक्षण याचिकांवर झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले नाही, असे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी स्पष्ट केले. विनोद तावडे यांनी सांगितले की, न्यायालयात राज्य सरकार मराठा आरक्षणासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास तयार होते. केंद्र सरकारकडून जनगणनेची अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध झालेली आहे. परंतु या जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार जातनिहाय वर्गीकरणाची प्रक्रिया अजून बाकी आहे. ती पूर्ण केल्यानंतर सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करणे योग्य ठरू शकेल. जेणेकरून सविस्तर आकडेवारी उपलब्ध होऊ शकेल. त्यामुळे याबाबत काय करावे त्यादृष्टीने आपण सूचना करावी, अशी विनंती राज्य सरकारच्यावतीने सरकारी वकिलांनी न्यायमूर्तींकडे केली. मराठा आरक्षणाचे प्रतिज्ञापत्र तयार आहे. आमची सुनावणीला तयारी आहे. असेही राज्य सरकारच्यावतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. परंतु याचिकर्त्यांनी पुढील सुनावणीसाठी न्यायालयाकडे दोन आठवड्याची मुदत मागितली. त्यानंतर न्यायमूर्तींनी राज्य सरकारलाही आपले प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी ४ आठवड्यांची मुदत दिली. त्यामुळे न्यायालयाने मराठा आरक्षण संदर्भातील याचिकेच्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने सरकारला फटकारले असा जो अपप्रचार सोशल मिडियावर सुरू आहे, तो सर्वस्वी चुकीचा आहे, असे तावडे यांनी सांगितले. दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीदेखील आज सकाळी झालेल्या पत्रकार परिषदेत या वृत्ताचे खंडन केले होते. हायकोर्टाने आम्हाला फाटकारले नाही, याचिकाकर्त्यांनी वेळ मागितला आहे. अफवांवर विश्वास ठेवू नका, किमान कोर्टाचे खरे सांगत जा, असे फडणवीसांनी म्हटले होते.
