ठाणे जिल्ह्याचे विभाजन करून १ ऑगस्टपासून नवीन पालघर जिल्हा निर्माण करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयास हंगामी स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी नकार दिला. त्यामुळे १ ऑगस्टपासून या निर्णयाच्या अंमलबजावणीचा मार्ग तूर्त तरी मोकळा झाला आहे. पालघर जिल्हा निर्मितीचा निर्णय हा राजकीय आणि राज्यघटनेतील तरतुदींचे उल्लंघन करणारा असल्याचा आरोप करीत या निर्णयाविरोधात जनहित याचिका करण्यात आली आहे. न्या. अभय ओक आणि न्या. ए. एस. चांदूरकर यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर सुनावणी झाली. त्या वेळेस न्यायालयाने प्रतिवाद्यांचे म्हणणे ऐकल्याशिवाय अंतरिम दिलासा दिला जाऊ शकत नाही, असे स्पष्ट केले. मात्र राज्य सरकारला याचिकेवर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश देत न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी ८ ऑगस्ट रोजी ठेवली आहे. अ‍ॅड्. राजाराम मुकणे आणि काळूराम दोधडे यांनी ही याचिका केली आहे.
