खासगी शाळा या स्वत:हून उभ्या केलेल्या निधीतून विद्यार्थ्यांना आवश्यक त्या सुविधा देत असतात आणि विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यासविषयक उपक्रम राबवत असतात. त्यामुळेच त्यांच्या प्रवेश शुल्काबाबतच्या व्यवस्थेवर राज्य सरकार नियंत्रण ठेवू शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला आहे. त्याचप्रमाणे आयसीएसईशी संलग्न नसलेल्या खासगी शाळांनी २००६-०७ ते २०११-१२ या शैक्षणिक वर्षांचे प्रवेश शुल्क विद्यार्थ्यांना परत करण्यासंदर्भात राज्याच्या शिक्षण विभागाने घेतलेला निर्णयही न्यायालयाने रद्द केला. माझगाव येथील ‘डायमंड ज्युबिली हायस्कूल’ने केलेल्या याचिकेवर निर्णय देताना न्यायालयाने खासगी शाळांच्या प्रवेश शुल्कावर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नसल्याचे स्पष्ट केले. शाळा प्रशासनाने काहीही गैर केलेले आहे, असे कुठेच दिसून येत नसल्याचेही न्यायालयाने हा निर्णय देताना नमूद केले. घटनेच्या अनुच्छेद १९(१)(जी)नुसार कुठलीही शैक्षणिक संस्था उघडण्याचा अधिकार आहे आणि विधिमंडळाने संमत केलेल्या कायद्यानुसार त्याला प्रतिबंध घालता येऊ शकतो. त्यामुळे कुठलेही परिपत्रक वा शासननिर्णयाने त्याला प्रतिबंध घालणे अयोग्य असल्याचे न्यायालयाने या वेळी स्पष्ट केले. ‘डायमंड ज्युबिली हायस्कूल’ शाळा ही अल्पसंख्यांक शैक्षणिक संस्था असून २००६-०७ या शैक्षणिक वर्षांपर्यंत ती राज्य उच्च व माध्यमिक शिक्षण मंडळाशी संलग्न होती. त्यामुळे सरकारकडून त्यांना आर्थिक सहाय्य केले जात होते. त्यानंतर मात्र शाळेने शासनाचे साहाय्य घेण्यास नकार देत आयसीएसईशी संलग्न होण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे पाचवीपुढील वर्ग चालविण्यासाठी शाळेला आवश्यक त्या परवानग्या घेणे अनिवार्य आहे. तसेच टप्प्याटप्प्याने या परवानग्या मिळविताना सरकारकडून घेण्यात येणारे सहाय्य बंद होते. २००६-०७ ते आतार्प्यत शाळा प्रशासनाने शाळेत शिक्षकवर्ग, विद्यार्थी यांच्यासाठी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासोबत अत्याधुनिक असे अभ्यासविषयक उपक्रमही सुरू केले. हे सर्व शाळेने कुठल्याही शासकीय मदतीशिवाय केल्याचा दावा शाळेतर्फे न्यायालयात करण्यात आला. न्यायालयाने शाळेचा हा दावा मान्य करीत शासनाला खासगी शाळांच्या प्रवेश शुल्काबाबतच्या व्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार नसल्याचे स्पष्ट केले.
