गोदावरी नदी अतिशय प्रदूषित झाली आहे. आगामी कुंभमेळ्याच्या दृष्टीने नदीपात्रात भाविक स्नान करण्यास उतरल्यास आरोग्याची हानी होण्याची दाट शक्यता असल्याने नदी पात्रात भाविकांना उतरु न देण्याची याचिकाकर्त्यांची मागणी का मान्य करू नये? असा सवाल उपस्थित करत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले. राज्य सरकारकडून गोदावरी नदीच्या स्वच्छतेसाठी लवकरात लवकर योग्य ती पावले उचलली गेली नाही तर, कठोर भूमिका घ्यावी लागेल असेही न्यायालयाने यावेळी ठणकावले. गोदा प्रदूषणमुक्तीवर शाही स्नानाचा निर्णय अवलंबूनगोदावरी नदीपात्र सध्या प्रदूषित असून जुलै महिन्यात होणाऱया कुंभमेळ्यात भाविक नदीत स्नान करण्यास उतरल्यास ती आणखी प्रदूषित होईल. तसेच भाविकांच्या आरोग्यासंबंधीचे प्रश्न देखील निर्माण होतील. त्यामुळे कुंभमेळ्यात भाविकांना नदीपात्रात स्नान करण्यात मज्जाव करण्यात यावा, अशा आशयाची याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. यावरील सुनावणीत न्यायालयाने कुंभमेळ्याच्या दृष्टीने गोदावरीला प्रदुषणाच्या जोखडातून मुक्त करणे गरजेचे असून राज्य शासनाने त्वरित पावले उचलावीत. नाहीतर कठोर निर्णय घ्यावे लागतील असे सांगितले. न्यायालयाच्या या भूमिकेनंतर आता राज्य सरकार कोणती पावले उचलणार हे पाहणे महत्त्वाचे असणार आहे. याचिकेवरील पुढील सुनावणी ६ मे रोजी होणार आहे.
