किनारपट्टी नियंत्रण क्षेत्राचे (सीआरझेड) सर्व नियम धाब्यावर बसवून कांजूरमार्ग येथे खारफुटी आणि पाणथळीच्या जमिनीवर मुंबईच्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावणाऱ्या महापालिकेला उच्च न्यायालयाने गुरुवारी चांगलेच धारेवर धरले. लोकांची किंवा पर्यावरणाची पर्वा करण्याऐवजी पालिका प्रशासन कंत्राटदारांचेच हित जपत असल्याचे कडक ताशेरेही न्यायालयाने ओढले. ‘वनशक्ती’ या संघटनेने केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळी याचिकादारांनी पालिकेने कांजुरमार्ग येथील क्षेपणभूमीसाठी कसे पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन केले याचा पाढा वाचला. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने क्षेपणभूमीसाठी मंजूर केलेल्या जमिनीव्यतिरिक्त अन्य जमिनीवर अतिक्रमण करून पालिकेने तेथे परवानगी नसतानाही ‘बायो-रियाक्टर’ प्रकल्प सुरू केला आहे. त्यासाठी मोठय़ा प्रमाणात परिसरातील खारफुटी तोडण्यात आली असून समुद्राचे पाणी अडविण्यासाठी भिंतही उभारण्यात आली आहे. पाणथळीची जमीनही त्यासाठी वापरण्यात येत आहे. पर्यावरण मंत्रालयाला अंधारात ठेवून या गोष्टी करण्यात आल्याची बाबही याचिकादारांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्याच्या किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाने (एमसीझेडएमए) कांजूरमार्ग क्षेपणभूमीची पाहणी करून दिलेल्या अहवालाचा दाखला याचिकादारांनी या वेळी दिला. ते ऐकून संतापलेल्या न्यायालयाने पालिकेला चांगलेच धारेवर धरत तुम्हाला नागरिक किंवा पर्यावरणाच्या हितापेक्षा कंत्राटदारांच्या हिताचाच विचार जास्त असल्याचे सुनावले. तसेच कचरा विल्हेवाटीसाठी ‘वुंड्रो’ प्रकल्पाची मान्यता असतानाही पालिकेने ‘बायो-रिअ‍ॅक्टर’ सुरू करण्याची परवानगी तुम्हाला कुणी दिली, असा सवाल केला. त्यावर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ही परवानगी दिल्याचे पालिकेतर्फे सांगण्यात आले. परंतु आपण परवानगी दिलेली नव्हती, तर केवळ सहमती दर्शविल्याचे मंडळातर्फे सांगण्यात आले. त्यामुळे आणखीन संतापलेल्या न्यायालयाने पालिकेला हा प्रकल्प सुरु करण्याआधी पर्यावरण मंत्रालयाची परवानगी घेणे गरजेचे वाटले नाही का आणि हे अधिकार तुम्हाला कुणी दिले, अशा शब्दांत फटकारले. परवानगीपेक्षा अधिक जमीन या क्षेपणभूमीसाठी वापरली जात आहे काय याबाबत पालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने खुलासा करावा, असे आदेशही न्यायालयाने दिले.पालिकेने अतिरिक्त जमीन वापरत नसल्याचे सांगितले तर राज्य सरकारला जमिनीच्या मापनाचे आदेश दिले जातील आणि राज्य सरकारच्या अहवालात पालिकेतर्फे खोटे बोलल्याचे सिद्ध झाले, तर संबंधित अधिकाऱ्याला जबाबदार धरून कारवाईचे आदेश दिले जातील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
