01 March 2021

News Flash

अंगणवाडीतील बालकांच्या तपासणीत आरोग्य विभागाची चालढकल

अवघ्या ३६ टक्के बालकांच्याच आरोग्याची तपासणी आरोग्य विभागाने केल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे.

प्रतिनिधिक छायाचित्र

५० टक्के बालकांच्या आरोग्याचीही तपासणी नाही

राज्यातील अंगणवाडय़ांबाबत शासनाचे एकूणच धोरण उदासीन असल्याचा मोठा फटका या अंगणवाडय़ांमधील लाखो बालकांना बसत आहे. एकीकडे पोषण आहाराचे पैसे वेळेवर मिळत नसल्यामुळे कुपोषित बालकांची संख्या वाढत आहे तर दुसरीकडे या बालकांच्या आरोग्याची तपासणी करण्यात आरोग्य विभाग सपशेल नापास ठरला आहे. मार्च २०१८ पर्यंत राज्यातील ९७ हजार अंगणवाडय़ांपैकी निम्म्या अंगणवाडय़ांचीही तपासणी आरोग्य विभागाकडून झालेली नसून एकूण ७२ लाख बालकांच्या आरोग्याच्या तपासणीचे उद्दिष्ट निश्चित केलेले असताना यातील अवघ्या ३६ टक्के बालकांच्याच आरोग्याची तपासणी आरोग्य विभागाने केल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे.

राज्यातील अंगणवाडय़ांमध्ये ० ते सहा वर्ष वयाच्या बालकांना पोषण आहार देण्याचे काम महिला व बालविकास विभागाकडून करण्यात येते. सुमारे दोन लाख अंगणवाडी सेविका व कर्मचाऱ्यांकडून ही योजना राबविली जाते. मात्र राज्य शासनाकडून या बालकांच्या पोषण आहारासाठी अनेक महिने निधीच दिला जात नसल्यामुळे पोषण आहाराचा मुद्दा कायमच वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेला आहे. यातील महत्त्वाची बाब म्हणजे ही योजना राबविण्यामागे या बालकांचे आरोग्य व त्यांना कुपोषणाच्या दुष्टचक्रातून बाहेर काढणे हे असताना पोषण आहारा अभावी मोठय़ा संख्येने ही बालके कमी वजनाची व तीव्र कमी वजनाची होत असल्याचे दिसून येते. मात्र याबाबतची कोणतीही ठोस आकडेवारी महिला व बालकल्याण विभागाच्या संकेतस्थळावर देण्यात आलेली नाही.

या बालकांच्या आरोग्याची तपासणी क रण्याचे काम हे आरोग्य विभागाचे असून ‘राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम’ याअंतर्गत या बालकांना होणारे आजार, जन्मत: असलेले व्यंग, जीवनसत्त्वाच्या अभावामुळे होणारे आजार व अपंगत्व आदींचे वेळेवर निदान करून त्यांच्यावर योग्य उपचार करणे अपेक्षित आहे. राज्यातील ३४ जिल्ह्य़ांमध्ये २०१३ पासून ही योजना राबविण्यात येत असून यासाठी आदिवासी विभागात ३१ आरोग्य पथके तैनात करण्यात आली आहेत. तथापि आरोग्य विभागात सहसंचालक, अतिरिक्त संचालक, उपसंचालकांपासून निम्म्याहून अधिक वरिष्ठ पदे रिक्त असल्यामुळे या कार्यक्रमावर ठोस नियंत्रण ठेवणे अशक्य असल्याचे आरोग्य विभागातील ज्येष्ठ डॉक्टरांचेच म्हणणे आहे.

राज्याचा आरोग्य विभाग डॉक्टरांऐवजी सनदी अधिकाऱ्यांच्या ताब्यात गेल्यामुळे अनेक चांगल्या योजनांचा बोजवारा उडाल्याचे चित्र निर्माण झाले असून त्याचाच फटका अंगणवाडी तपासणी कार्यक्रमाला बसल्याचे आरोग्य विभागातील सूत्रांचे म्हणणे आहे.

ऑक्टोबर २०१७ ते मार्च २०१८ पर्यंत ९७ हजार अंगणवाडय़ा तपासण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले होते. प्रत्यक्षात डिसेंबर अखेपर्यंत ४२,०५७ अंगणवाडय़ाची तपासणी करण्यात आली असून हे प्रमाण ४१ टक्के एवढे आहे. तसेच या अंगणवाडय़ांमधील ७२ लाख बालकांची तपासणी करणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात २६ लाख २६ हजार बालकांच्या आरोग्याची तपासणी करण्यात आली असून हे प्रमाण अवघे ३६ टक्के एवढे आहे. यातील गंभीर बाब म्हणजे ठाणे व पालघर जिल्ह्य़ात गेल्या दोन वर्षांत मोठय़ा प्रमाणात बालमृत्यू झाल्यामुळे राज्यात त्याचे तीव्र पडसाद उमटलेले असतानाही आरोग्य विभागाने येथील ६७०० अंगणवाडय़ांपैकी ४९ टक्केच अंगणवाडय़ाची तपासणी केली असून या अंगणवाडय़ांमधील ५२ लाख मुलांपैकी ४३ टक्केच बालकांच्या आरोग्याची तपासणी डिसेंबर अखेपर्यंत झाली आहे.

दरम्यान, याबाबत आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांच्याशी वारंवार संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला असता तो होऊ शकला नाही. यातील गंभीर बाब म्हणजे कमी व तीव्र कमी वजनाच्या बालकांच्या आरोग्याची नेमकी काय स्थिती आहे. त्यांच्या आरोग्यासाठी नेमकी कोणती ठोस उपाययोजना केली जाणार, या प्रश्नांची उत्तरेही आरोग्य विभागाकडे उपलब्ध नाहीत.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 15, 2018 1:37 am

Web Title: health department failed to take medical examination of children in anganwadi
Next Stories
1 आई रागावल्याने ८ वीच्या वर्गात शिकणाऱ्या मुलीची आत्महत्या..
2 नाणार विरोधकांचे ‘बोलविते धनी’कोण?
3 शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या अन् आरोग्य विभागाचा ‘उदासीन आखाडा’!
Just Now!
X