|| संदीप आचार्य मुख्य सचिवांकडून आढावा; वर्षांकाठी केवळ २५० कोटी निधीची उपलब्धता :- राज्यात आरोग्य विभागाच्या अनेक रुग्णालयांची बांधकामे निधी अभावी रखडली असून, ती पूर्ण होण्यासाठी सुमारे ३७२२ कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. प्रत्यक्षात वित्त विभागाकडून आरोग्य विभागाच्या इमारतींसाठी वर्षांकाठी केवळ २५० कोटी रुपये देण्यात येतात. या गतीने रुग्णालयांची बांधकामे पूर्ण होण्यास १२ वर्षे लागतील, असे मुख्य सचिव अजोय मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आरोग्य विभागाच्या आढावा बैठकीत उघड झाले. वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता लोकप्रतिनिधींकडून आपापल्या जिल्ह्य़ात नवीन रुग्णालय अथवा असलेल्या रुग्णालयाच्या विस्ताराची मागणी होत असते. सध्या १९९१च्या बृहत्आराखडय़ानुसार व २००१ च्या लोकसंख्येवर आधारित आरोग्य विभागाच्या योजनांची अंमलबजावणी सुरू असून यात १२७ ठिकाणी रुग्णालयांची कामे जवळपास ५० ते ७५ टक्के पूर्ण झाली आहेत. ही बांधकामे पूर्ण करण्यासाठी तसेच उपकरणे व आवश्यक मनुष्यबळ देण्यासाठी ३७२२ कोटी रुपयांची आवश्यकता असून याचे सादरीकरण आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास, संचालक डॉ. साधना तायडे व संबंधित अधिकाऱ्यांनी मुख्य सचिवांकडे झालेल्या बैठकीत केले. वित्त विभागाकडून मात्र आरोग्य विभागाला केवळ वार्षिक २५० कोटी रुपये बांधकामासाठी देण्यात येत असून यामुळे बहुतेक रुग्णालयांची कामे रखडलेल्याचे ज्येष्ठ डॉक्टरांनी सांगितले. किरकोळ कारणांसाठी अनेक रुग्णालये बंद अवस्थेत वाशिम येथे रुग्णालयाच्या इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. मात्र लिफ्टसाठी निधी उपलब्ध नसल्यामुळे रुग्णालयात शस्त्रक्रिया करता येत नाही, तर अमरावती येथे इमारत बांधून पूर्ण आहे. मात्र मध्यवर्ती वातानुकू लित यंत्रणेसाठी पाच कोटी उपलब्ध होत नसल्यामुळे हेही रुग्णालय बंद अवस्थेत आहे. अशाप्रकारे जवळपास ७५ टक्के काम झालेल्या अनेक इमारती असून त्यासाठी ६५० कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. आरोग्य विभागाने मुख्य सचिवांकडे वार्षिक किमान ७०० कोटी रुपये बांधकामासाठी, तर ९० कोटी रुपये उपकरणे खरेदीसाठी देण्याची मागणी केली आहे. २९९ इमारतींचे बांधकाम सुरू एकीकडे अनेक रुग्णालयांच्या इमारती जीर्ण झाल्या असून त्या नव्याने बांधण्याची अथवा दुरुस्तीची, तर नव्याने बांधण्यात येत असलेल्या इमारतींसाठी पुरेसा निधी मिळण्याची आवश्यकता आहे. राज्यातील सुमारे अठराशे प्राथमिक आरोग्य केंद्रांपैकी अनेक ठिकाणी डॉक्टरांच्या निवासी व्यवस्थेची गरज असताना वित्त विभागाकडून निधी उपलब्ध करून दिला जात नसल्याचे आरोग्य विभागाच्या डॉक्टरांनी सांगितले. राज्यात २९९ ठिकाणी रुग्णालयाच्या इमारतींच्या बांधकामाचे काम सुरू असून या बांधकामांसाठी पुरेसा निधी मिळावा यासाठी आपण लक्ष घालू, असे आश्वासन मुख्य सचिव अजोय मेहता यांनी दिले.
