आरोग्य विभागाचा आदेश; गर्भलिंग निदान प्रतिबंध कायद्याचा भंग झाल्याचा ठपका महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या वतीने बीएएमएस व एमएसच्या विद्यार्थ्यांना शिकविल्या जाणाऱ्या अभ्यासक्रमातील पुत्रप्राप्तीसंबंधीच्या व जातिवाचक उल्लेखामुळे गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व गर्भलिंग निदान प्रतिबंध कायद्याचा (पीसीपीएनडीटी) भंग होतो, तसेच भारतीय राज्यघटनेतील समानतेच्या तत्त्वाचीही पायमल्ली होते, असा ठपका ठेवत, हा आक्षेपार्ह मजकूर अभ्यासक्रमातून तातडीने वगळण्यात यावा, असे आदेश आरोग्य विभागाच्या अतिरिक्त संचालक डॉ. अर्चना पाटील यांनी विद्यापीठाला दिले आहेत. आरोग्य विभागाकडून या संदर्भातील पत्र प्राप्त झाले असून, आयुर्वेदाच्या अभ्यासक्रमातून आक्षेपार्ह मजकूर वगळण्याबाबत तातडीने पुढील प्रक्रिया सुरू करण्यात येत आहे, अशी माहिती आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. के. डी. चव्हाण यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली. विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रमातून पुत्रप्राप्ती व जातिवाचक शिक्षण देणे गैर असून, त्याबाबत विद्यापीठाकडून पंधरा दिवसांत योग्य ती कार्यवाही होईल, अशी अपेक्षा डॉ. पाटील यांनी व्यक्त केली. मुलीच्या जन्माला कमी लेखत कोणत्याही स्वरूपात पुत्रप्राप्तीचा उपाय सुचविणे व त्याचा प्रचार-प्रसार करणे पीसीपीएनडीटी कायद्याने गुन्हा ठरविला आहे. तरीही बीएएमएसच्या अभ्यासक्रमांतून पुत्रप्राप्तीचे उपाय शिकविले जातात, इतकेच नव्हे तर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्गातील स्त्रियांनी त्यासाठी कोणते विधी करावेत, याचीही चर्चा त्यात आहे. त्यामुळे विद्यापीठाने मान्यता दिलेल्या अभ्यासक्रमांतून अशा प्रकारचे शिक्षण दिले जात असल्याने पीसीपीएनडीटी, अंधश्रद्धा निर्मूलन या कायद्यांचा भंग होतो, शिवाय भारतीय राज्यघटनेतील समानतेच्या तत्त्वाचीही पायमल्ली होत आहे. या संदर्भात ‘लोकसत्ता’मध्ये २९ मे २०१६ रोजी ‘आयुर्वेदाच्या अभ्यासक्रमातून पुत्रप्राप्ती, चातुर्वण्र्याचा प्रचार’ असे वृत्त प्रसिद्ध करण्यात आले होते. या बातमीच्या आधारावर सेक्युलर मूव्हमेंट व अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या वतीने आयुर्वेदाच्या अभ्यासक्रमातून हा आक्षेपार्ह मजकूर वगळावा किंवा विद्यापीठाच्या विरोधात गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी आरोग्य विभागाकडे केली होती. राज्याचे आरोग्यमंत्री दीपक सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली २७ सप्टेंबर रोजी झालेल्या राज्यस्तरीय पर्यवेक्षीय मंडळाच्या बैठकीत आमदार डॉ. नीलम गोऱ्हे व अन्य सदस्यांनी पुत्रप्राप्तीसंबंधीचा व जातिवाचक उल्लेख अभ्यासक्रमांतून वगळण्याची सूचना केली होती. आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाने नेमलेल्या समितीच्या अहवालानुसार, भारतीय आयुर्वेद शाखेच्या पदवी (बीएएमएस) व पदव्युत्तर पदवी (एमएस -प्रसूतीशास्त्र स्त्रीरोग) विद्यार्थ्यांना चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग संग्रह इत्यादी संदर्भ ग्रंथातून शिकविल्या जाणाऱ्या अभ्यासक्रमांतून पीसीपीएनडीटी कायद्याचा भंग होत आहे, त्यामुळे हा मजकूर अभ्यासक्रमातून वगळावा, असे पत्र अतिरिक्त संचालकांनी आरोग्य विद्यापीठाला ९ नोव्हेंबर रोजी पाठविले आहे. त्यानुसार हा विषय विद्यापीठाच्या अभ्यास मंडळासमोर व विद्वत परिषदेसमोर ठेवून पुढील कार्यवाही केली जाईल, असे कुलसचिव डॉ. के. डी. चव्हाण यांनी सांगितले.
