आरोग्य विभागाचा कोटय़वधी रुपयांचा डायलिसीस मशीन खरेदी प्रस्ताव सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गतच्या रुग्णालयांमध्ये १०२ डायलिसिस मशीन खरेदी करण्यात येणार असून, या खरेदी प्रक्रियेतील अटीमध्ये केलेल्या एका बदलामुळे खुल्या जागतिक स्पर्धेला लगाम बसून केवळ विशिष्ट कंपनीलाच त्याचा लाभ मिळणार आहे. गंभीर बाब म्हणजे यापूर्वीही वैद्यकीय शिक्षण विभागात डायलिसिस मशीन खरेदीमध्ये ही अट बदलण्याचा प्रयत्न झाला तेव्हा वैद्यकीय शिक्षणमंत्रालयाने तो हाणून पाडला होता. त्यानंतर आता आरोग्य विभागात याच अटीचा प्रयोग करण्यात येत असून या प्रकरणी चौकशी करून ही वादग्रस्त अट काढण्याची मागणी आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत व मुख्यसचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांच्याकडे करण्यात आली आहे. मुळातच जगभरात डायलिसिस मशीन तयार करणाऱ्या कंपन्या मर्यादित आहेत. अशा वेळी खुली जागतिक स्पर्धा होणे अपेक्षित असताना आरोग्य विभागाने ‘सर्वोत्तम उपकरण’ घेण्याच्या नावाखाली निविदेतील अटीत केलेल्या नव्या बदलामुळे एका विशिष्ट कंपनीलाच फायदा होणार आहे. परिणामी स्पर्धा नसल्यामुळे किमान दोन ते चार लाख रुपये जास्त दराने मशीन खरेदी करावे लागेल, असा आक्षेप भाजप आमदार संजय केळकर यांनी घेतला आहे. मुंबई महापालिकेची रुग्णालये, आरोग्य विभागांतर्गत येणारी जिल्हा रुग्णालये तसेच मुंबईसह देशभरातील पंचतारांकित रुग्णालयांमध्ये गेली अनेक वर्षे जर्मनीच्या फ्रेझिनेस कंपनीचे डायलिसिस मशीन वापरले जाते. भारतात या कंपनीची सुमारे १३ हजार मशीन असून २०१३ मध्ये आरोग्य विभागानेही निविदेद्वारे याच कंपनीचे मशीन घेतले होती. मुंबई महापालिका तसेच मुंबईतील बहुतेक सर्व पंचतारांकित रुग्णालयांमध्ये या कंपनीची मशीन असून कपंनीकडे ‘सीई’ (युरोपियन स्टॅण्डर्ड) प्रमाणपत्र आहे. याचाच अर्थ युरोपातील कोणत्याही देशांमध्ये या कंपनीचे मशीन चालू शकते. देशातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेत रुग्णांना चांगली उपकरणे व औषधे मिळावीत यासाठी शासनाचे औषधे व उपकरणे खरेदी करतानाच्या अटींमध्ये जीएमपी, डब्ल्यूएचओजीएमपी तसेच सीई, यूएस एफडीए आदी प्रमाणपत्र असणे बंधनकारक केले. यापूर्वी सार्वजनिक आरोग्य विभाग, पालिका व वैद्यकीय शिक्षण विभाग उपकरणे खरेदी करताना ‘यूएस एफडीए किंवा सीई’ प्रमाणपत्र असणे बंधनकारक, अशी अट घालत असे. त्यामुळे जागतिक स्तरावरील जास्तीत जास्त कंपन्या सहभागी होऊन स्पर्धात्मक किमतीत दर्जेदार उपकरणे मिळत असत. तथापि, दोन वर्षांपूर्वी काही अधिकाऱ्यांनी वैद्यकीय शिक्षण विभागासाठीच्या खरेदीत ‘यूएस एफडीए’ आणि ‘सीई’ असा निविदेतील अटीत बदल केल्यामुळे ज्यांच्याकडे ‘यूएस एफडीए’ प्रमाणपत्र आहे अशीच कंपनी निवेदत शिल्लक राहण्याची शक्यता निर्माण झाली. ही बाब वैद्यकीय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या लक्षात आल्यानंतर त्यांनी त्यात बदल केला. आता आरोग्य विभागाने १०२ डायलिसिस मशीनच्या खरेदीतील आपल्याच पूर्वीच्या अटीत बदल करून ‘यूएस एफडीए’ आणि ‘सीई’ प्रमाणपत्र अशी अट टाकल्यामुळे जर्मनी व जपानची कंपनी आपोआप बाद ठरून केवळ ‘यूएस एफडीए’ प्रमाणपत्र असलेल्या कंपनीलाच कंत्राट मिळणार आहे. या प्रकरणी फ्रेझिनेस कंपनीने आरोग्य विभागाकडे तक्रार करून दाद मागितली आहे. तसेच आमदार संजय केळकर यांनीही आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत व मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांना पत्र पाठवून याची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. मुदलात सीएसआर अंतर्गत कंपन्यांकडून औषध व उपकरण खरेदीसाठी निधी दिला जातो तो एका विश्वासाने. यातील गंभीर बाब म्हणजे स्पर्धात्मक निविदा न झाल्यास किमान दोन ते चार लाख रुपये जास्त दराने मशीनची खरेदी केली जाईल व भविष्यात सिद्धिविनायकसारख्या संस्था अथवा कंपन्या आरोग्य व्यवस्थेतील प्रकल्पासाठी पुढे येणार नाहीत, अशी भीतीही संजय केळकर यांनी व्यक्त केली आहे. सर्वोत्तम उपकरणासाठीच निर्णय राज्याच्या आरोग्य विभागाच्या ‘केंद्रीय खरेदी समिती’ने सर्वोत्तम उपकरणे आरोग्य व्यवस्थेला मिळावी यासाठीच यूएस एफडीए आणि सीई अशी अट टाकली आहे. या समितीत अनेक तज्ज्ञांचा समावेश असून त्यांनी सर्व बाबींचा विचार करून हा निर्णय घेतला आहे. कोणतीही एक विशिष्ट कंपनी डोळ्यासमोर ठेवून हा निर्णय घेतला नाही. ज्या कंपनीने या विरोधात आक्षेप घेतला आहे त्यांच्याकडेही ‘यूएस एफडीए’ प्रमाणपत्र असलेले डायलिसिस मिशन आहे. सदर कंपनी ते मशीन भारतासाठी उपलब्ध का करून देत नाही, असा सवाल आरोग्य संचालक डॉ. सतीश पवार यांनी उपस्थित केला.
