|| संदीप आचार्य मागणी ४१११ कोटींची, मंजूर केले १६७४ कोटी एकीकडे आरोग्य सेवेवरील खर्च वाढत असताना दुसरीकडे वित्त विभाग अत्यावश्यक असलेला खर्चही पूर्णपणे देताना दिसत नाही. आरोग्य विभागाने २०१८-१९ साठी ४१११ कोटी ४५ लाखांची वार्षिक योजना वित्त विभागाकडे सादर केली असता वित्त विभागाने अवघ्या १६७४ कोटी ९९ लाख रुपयांच्या खर्चाची तरतूद करून आरोग्य विभागाला धक्का दिला आहे. या कपातीमुळे केंद्राकडूनही कमी निधी मिळतो व हा फटका आरोग्य विभागासाठी मोठा असल्याचे ज्येष्ठ डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेतून राज्यातील हजारो गोरगरीब रुग्णांवर शस्त्रक्रिया व उपचार करण्यात येतात. यासाठी प्रतिरुग्ण दीड लाख रुपये मंजूर करण्यात येत असून या योजनेसाठी किमान येणारा वर्षिक खर्च हा १३७५ कोटी रुपयांचा असताना वित्त विभागाने यासाठी केवळ ३४१ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. राष्ट्रीय ग्रामीण व शहरी आरोग्य योजना, वृद्धापकाळ योजना, राष्ट्रीय कुष्ठरोग निर्मूलन, राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य, राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण तसेच राष्ट्रीय कर्करोग, मधुमेह, हृदयरोग, पक्षाघात आदींसाठी ९२६ कोटी ९७ लाख रुपयांची मागणी आरोग्य विभागाने नोंदवली असताना वित्त विभागाने केवळ ६१७ कोटी रुपयांच्या खर्चाला मान्यता दिली आहे. कुटुंब कल्याण योजनेअंतर्गत २९४ कोटी ४९ लाख रुपयांची आवश्यकता असताना केवळ १३० कोटी ७२ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. अशाच प्रकारे जिल्हा रुग्णालये, उपजिल्हा रुग्णालये, ग्रामीण रुग्णालये व महिला रुग्णालयांमध्ये साधनसामग्री व सेवेचा दर्जा वाढविण्यासाठी, वेगवेगळे प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यासह आरोग्याच्या वेगवेगळ्या उपक्रमांसाठी अत्यावश्यक असलेल्या खर्चाला मान्यता देण्याची मागणी आरोग्य विभागाने २०१८-१९ सालासाठी राज्य योजनांतर्गत ४१११ कोटी ४५ लाख रुपयांच्या खर्चाला मान्यता मिळावी यासाठी प्रस्ताव सादर केला होता. मात्र वित्त विभागाने यातील २५०० कोटींच्या खर्चाला कात्री लावून केवळ १६७४ कोटी ९९ लाख रुपयांच्या खर्चाला मान्यता दिली आहे. राज्याच्या आरोग्य विभागात आजघडीला डॉक्टरांसह वेगवेगळी १२ हजार पदे रिक्त आहेत. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या निकषांनुसार सकल राष्ट्रीय उत्पन्न अथवा सकल राज्य उत्पन्नाच्या किमान चार टक्के रक्कम आरोग्यावर खर्च केली पाहिजे असे निकष आहेत. राज्यात आजघडीला आरोग्यावर राज्य उत्पन्नाच्या केवळ सव्वा टक्के रक्कम खर्च करण्यात येत असल्यामुळे परिणामकारक आरोग्य सेवा देण्यात अनंत अडचणींचा सामना आरोग्य विभागाला करावा लागतो. दर अर्थसंकल्पाच्या वेळी पुरवणी मागण्यांचा कटोरा घेऊन आम्हाला वित्त विभागाच्या दारात उभे राहावे लागते अशी व्यथा आरोग्य विभागाच्या ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली. राज्याने मंजूर केलेल्या निधीच्या तुलनेतच केंद्राकडून निधी मिळत असल्यामुळे केंद्रपुरस्कृत आरोग्य योजना राबविताना आम्हाला तारेवरची कसरत करावी लागते, असे आरोग्य विभागातील ज्येष्ठ डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. याचा फटका मग अनेक योजनांना बसत असतो. आरोग्यबाबत सर्वच पक्ष उदंड घोषणा करतात, मात्र सत्तेवर आल्यानंतर आरोग्याच्याच खर्चाला कात्री लावली जाते. आरोग्यबाबच्या वित्त विभागाच्या उदासीनतेमुळे आज आरोग्य व्यवस्थाच अत्यवस्थ झाल्याचे ज्येष्ठ डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. खर्च वाढला पण.. गेल्या चार वर्षांत आरोग्यावरील खर्च सातत्याने वाढत आहे. त्यानुसार आरोग्य अर्थसंकल्पाचे आकारमानही वाढत आहे. मात्र अर्थसंकल्पात दाखविण्यात आलेली रक्कमही आम्हाला वित्त विभागाने बेडय़ा अडकविल्यामुळे पूर्णपणे खर्च करता येत नाही. २०१४-१५ मध्ये अर्थसंकल्पातील ७९ टक्केच रक्कम खर्च करता आली तर २०१५-१६ मध्ये ८३.८३ टक्के, २०१६-१७ साली ८१.४२ टक्के तर २०१७-१८ मध्ये मंजूर अर्थसंकल्पापैकी केवळ ८२.८५ टक्केच रक्कम खर्च करता आल्याचे आरोग्य विभागातील एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. आरोग्य विभागासाठी अत्यावश्यक असणाऱ्या खर्चाचीच मागणी आम्ही केली असून या खर्चाला एकत्रित मान्यता मिळावी अशी आमची भूमिका आहे. पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून उर्वरित खर्चाला मान्यता मिळत असली तरी त्याचा परिणाम केंद्राकडून मिळणाऱ्या मदतीवर होत असतो. - डॉ. प्रदीप व्यास, प्रधान सचिव आरोग्य
