|| संदीप आचार्य आरोग्य यंत्रणेच्या दुर्लक्षामुळे गेल्या वर्षीपेक्षा यंदा अधिक बालमृत्यू मुंबई : ठाणे, पुणे, जळगाव व गोंदिया जिल्ह्यात गेल्या वर्षीपेक्षा यंदा जास्त बालमृत्यू झाले आहेत. राज्याची संपूर्ण आरोग्य यंत्रणा करोना रुग्णांच्या मागे असल्यामुळे पावसाळ्यात १६ जिल्ह्यांतील आदिवासी बालकांच्या आरोग्याचा प्रश्न अधिकच गंभीर होणार असल्याचे आरोग्य विभागाच्या ज्येष्ठ डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. ‘टाटा समाज संस्थे’ने आदिवासी भागातील बाल आरोग्यावर नुकताच एक अहवाल आरोग्य विभागाला सादर केला आहे. राज्यात जवळपास ९७ हजार अंगणवाड्या असून करोनामुळे त्या बंद आहेत. या अंगणवाड्यामधून जवळपास ७३ लाख बालकांच्या पोषण आहारापासून आरोग्य तपासणीचे विविध उपक्रम अंगणवाडी सेविका राबवत असतात. याचा मोठा फटका ० ते ६ वयोगटाच्या लाखो बालकांना बसत आहे. आदिवासी भागातील कुपोषित व तीव्र कुपोषित बालकांची योग्य नोंद होणे, त्यांना पोषण आहार केंद्रात दाखल करून योग्य उपचार व आहार मिळणे, गर्भवती महिलांच्या आरोग्याची नियमित तपासणी होणे तसेच बालकांना अ‍ॅनिमियासाठी गोळ्या वाटप आदी कामे योग्य प्रकारे होत नसून यातूनच बालमृत्यू वाढतील अशी भीती आरोग्य क्षेत्रातील जाणकार व सामाजिक संस्थांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. महिला व बालविकास विभागाने अंगणवाडी सेविकांना बालकांच्या आणि गर्भवती मातांच्या माहिती नोंदणीसाठी ‘पोषण ट्रॅकर’ नावाचे अ‍ॅप्लिकेशन मोबाइलमध्ये दिले आहे. या पोषण ट्रॅकर अ‍ॅप्लिकेशनमध्ये अनेक त्रुटी दूर केल्यास नोंदी करणे सुसह््य होईल असे अंगणवाडी सेविकांचे म्हणणे आहे. करोनामुळे बहुतेक भागात पालक आपल्या मुलांना अंगणवाडीत घेऊन यायला तयार नाहीत. या बालकांची माहिती घेऊन कुपोषित व तीव्र कुपोषित बालकांची वर्गवारी करणे हे करोनाकाळात अवघड असून पावसाळ्यात घरोघरी जाऊन तपासणी करणे मोठे आव्हान असेल असे राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीचे अध्यक्ष एम. ए. पाटील यांनी सांगितले. मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखाली या समितीची अलीकडेच एक बैठक झाली. यात बालमृत्यू, कुपोषण, कमी वजनाच्या बालकांचा जन्म या मुख्य समस्येवर प्राधान्याने चर्चा होणे अपेक्षित होते मात्र तशी ती झाली नाही. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आदिवासी विभाग, आरोग्य विभाग व महिला बालविकास विभागात पुरेसा समन्वय नसल्याचा मोठा फटका बाल आरोग्य व माता आरोग्याला बसतो, असे मत आदिवासी क्षेत्रात काम करणाऱ्या डॉ. अभय बंग, बंडू साने व डॉ. अभय शुक्ला यांनी व्यक्त केले. लसीकरणातही अडथळे आदिवासी जिल्ह्यात ८९,१५१ तीव्र कुपोषित बालकांची संख्या असून २०२०-२१ मध्ये मार्च अखेरीस ६७१८ बालकांच्या मृत्यू कारणांचा आढावा घेण्यात आला. याच काळात १७१५ नवजात बालकांचे मृत्यू झाले असून प्रामुख्याने ठाणे, पुणे, जळगाव व गोंदिया जास्त बालमृत्यू झाले आहेत. मार्च २०२१ अखेर ९५,८४८ पात्र गर्भवती महिलांपैकी केवळ ५४,१०४ महिलांनाच मातृत्व अनुदान योजनेचा लाभ मिळाला आहे. करोनाकाळात बालकांचे लसीकरणही योग्यप्रकारे होऊ शकत नसल्याचे आरोग्य विभागाचे डॉक्टर मान्य करतात.
