शैलजा तिवले

केंद्रीय आरोग्य विभागाचे ताशेरे, प्रशिक्षणाबाबत प्रश्नचिन्ह

pension for government employees
लेख : सामाजिक कल्याणाकडे दुर्लक्ष
china people punished for not paying debt
जीवनावश्यक वस्तू खरेदी करणेही कठीण; कर्ज फेडू न शकणाऱ्यांना चीन कशी शिक्षा करत आहे?
loksatta readers opinion on editorial readers reaction on loksatta news
लोकमानस : शेवटी आर्थिक फटका शेतकऱ्यांनाच!
Government Initiatives For Women's Safety
महिलांनो, तुमच्या सुरक्षेसाठी सरकारचे ‘हे’ उपक्रम ठरतात फायदेशीर; आपत्कालीन परिस्थितीत ही यादी जवळ ठेवाच!

उपकेंद्रामध्ये नियुक्त केलेल्या समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांना (सीएचओ) आरोग्यवर्धिनी केंद्राची संकल्पनाच माहीत नसल्याचे ताशेरे केंद्रीय आरोग्य विभागाने राज्य सरकारच्या कारभारावर ओढले आहेत. या अधिकाऱ्यांशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधून केंद्रीय आरोग्य विभागाने सर्वेक्षण केले होते. अहवालातील निष्कर्षांनंतर अधिकाऱ्यांच्या प्रशिक्षण दर्जावरच शंका उपस्थित होत आहेत.

आरोग्य अधिकाऱ्यांना आयुष्मान भारत आणि आरोग्यवर्धिनी केंद्र यांच्या उभारणीमागची संकल्पनाच माहीत नाही. या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या कामाच्या जबाबदाऱ्या अवगत नाहीत, असे या अहवालात नमूद केले आहे. तसेच राज्य सरकारलाही अहवालात फटकारले असून प्रत्यक्ष पोर्टलवर नमूद केलेली मनुष्यबळाची संख्या आणि प्रशिक्षणामधील संख्या यात तफावत आहे. प्रत्येक उपकेंद्रावरील सुविधांनुसार माहिती भरणे अपेक्षित असून राज्यातून ही माहिती कमी प्रमाणात दिली जात आहे. तसेच पोर्टलवरील माहिती आणि प्रत्यक्ष पाहणीदरम्यान मिळालेली माहितीत फरक आहे.

आदिवासी भागांमध्ये सुमारे तीन हजार आणि बिगर आदिवासी भागांमध्ये सुमारे साडेपाच हजार लोकसंख्येमागे एक उपकेंद्र आरोग्य सुविधा देते. आतापर्यत उपकेंद्रावर पूर्णवेळ वैद्यकीय अधिकारी उपलब्ध नसल्याने या आरोग्यवर्धिनी केंद्राच्या माध्यमातून संसर्गजन्य आजारांसह असंसर्गजन्य आजारावरील उपचार अशा १२ प्रकारच्या प्राथमिक आरोग्य सेवा पुरविण्यासाठी आरोग्य अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली आहे.

महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाने दिलेल्या अभ्यासक्रमानुसार जिल्हा वैद्यकीय रुग्णालयामध्ये प्रशिक्षण घेतले जाते. आरोग्यवर्धिनी केंद्राचे कामकाज, अधिकाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्या या अभ्यासक्रमात नमूद केलेल्या आहेत. तरीही समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांमध्ये याबाबत असलेल्या अज्ञानावरून प्रशिक्षणाच्या दर्जाबाबत या अहवालात प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.

दूरध्वनीद्वारे सर्वेक्षण

‘आयुष्मान भारत’ योजनेअंतर्गत देशभरात जवळपास दीड लाख आरोग्यवर्धिनी केंद्रांची उभारणी करण्याचे सरकारने जाहीर केले होते. या अंतर्गत राज्यातील सुमारे १२ हजार उपकेंद्रांवर बीएमएस, युनानी, नर्सिगच्या विद्यार्थ्यांची सहा महिन्यांचे प्रशिक्षण देऊन ‘समुदाय आरोग्य अधिकारी’ म्हणून नियुक्ती करण्यात येणार आहे. यातील पहिल्या टप्प्यात ‘बीएमएस’च्या विद्यार्थ्यांचे प्रशिक्षण पूर्ण होऊन ते रुजूही झाले आहेत. केंद्रीय आरोग्य विभागाने या अधिकाऱ्यांचे दूरध्वनीच्या माध्यमातून सर्वेक्षण करून अहवाल दिला आहे.