|| शैलजा तिवले सुमारे तीस हजार कोटींचा अर्थसंकल्प असलेल्या मुंबई महानगरपालिका रुग्णालयात र्निजतुकीकरण केलेली साधने शस्त्रक्रियेसाठी न वापरल्याने तीन रुग्णांना आपला एक डोळा गमवावा लागणे ही शरमेची बाब आहे. हे प्रकरण उजेडात आल्यानंतर तीन वेळा चौकशी होऊनही पालिका रुग्णालयांमधील शस्त्रक्रियागारांची स्वच्छता, व्यवस्थापनाच्या जबाबदाऱ्या आदी आरोग्य व्यवस्थेतील त्रुटींबाबत प्रशासन मूग गिळून गप्प आहे. मुंबई शहरात पालिकेची चार वैद्यकीय महाविद्यालये आणि संलग्न मोठी रुग्णालये, १७ उपनगरीय रुग्णालये आणि १७५ दवाखाने आहेत. वर्षांनुवर्षे दुर्लक्ष केल्याने मोडकळीस आलेल्या इमारती, अपुरी यंत्रसामुग्री, विशेष डॉक्टरांची कमतरता यामुळे उपनगरीय रुग्णालयांकडे पाठ फिरवून रुग्णांचा ओढा शहरातील केईएम, शीव, नायर या मुख्य रुग्णालयांकडेच वाढत आहे. गेल्या दोन ते तीन वर्षांमध्ये उपनगरीय रुग्णालयांच्या पुनर्बाधणीसाठी पालिकेने पुढाकार घेतला आहे. मात्र चार ते पाच वर्षांपूर्वी अर्थसंकल्पामध्ये तरतूद करूनही या रुग्णालयांची बांधकामे योग्य वेळी हाती घेतली नाहीत. ही कामे तुंबून राहिल्याने अर्थसंकल्पातील मंजूर केलेल्या रकमेचा वापरच केला गेला नाही. परिणामी पुढील वर्षांमध्ये अर्थसंकल्पात कपात केली गेली. मागील दोन वर्षांपासून ही सर्व तुंबलेली कामे एकाच वेळी मार्गी लावण्यासाठी काढली असल्याने आता अनेक रुग्णालयांच्या डागडुजीचे काम सुरू झाले आहे. उपनगरीय भागातील तीन रुग्णालयांच्या पुनर्बाधणीचे काम सुरू असल्याने गेल्या काही महिन्यांमध्ये एकही शस्त्रक्रिया येथे झालेली नाही. त्यामुळे या रुग्णालयांना महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेतून वगळले गेले. याचा फटका पुन्हा रुग्णांनाच बसत आहे. ही कामे टप्प्याटप्प्याने सुरुवातीपासूनच हाती घेतली गेली असती, तर पूर्णपणे रुग्णालये बंद करून बांधकामे करण्याची वेळच आली नसती. पालिका रुग्णालयातील निष्काळजीपणा, भोंगळ कारभाराचा कहरच झाल्याची घटना नुकतीच जोगेश्वरीतील बाळासाहेब ठाकरे ट्रॉमा रुग्णालयात घडली. सात रुग्णांवर मोतीबिंदूची शस्त्रक्रिया करताना र्निजतुकीकरण न करता साधने वापरल्याने जंतुसंसर्ग होऊन तीन जणांना एका डोळ्याने अंधत्व आले आहे. मुळात हे सर्व प्रकरण घडल्यानंतर वैद्यकीय अधिकाऱ्याने याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांना कळविणे गरजेचे होते. मात्र हे काहीही न करता थेट रुग्णांना केईएम रुग्णालयात उपचारासाठी पाठवून हे अधिकारी मोकळे झाले. एका नगरसेवकाने याचा गाजावाजा केल्यानंतर आरोग्य समितीपासून अतिरिक्त आयुक्तांना जाग आली. हे रुग्णालय कूपर महाविद्यालयाच्या अंतर्गत येत असल्याने त्यांनी अधिष्ठात्यांना याचा चौकशी अहवाल मागितला. अधिष्ठात्यांना मात्र तोपर्यंत याची कुणकुण लागली असली, तरी त्यांनी याबाबत कोणतीही सजगता दाखविली नाही. त्याहून पुढे म्हणजे रविवारी कार्यालयाच्या खुर्चीत बसून त्यांनी संबंधित डॉक्टरांची जुजबी चौकशी करून अहवाल सादर केला. रुग्णालयांना भेट द्यावी, कसे घडले हे पाहावे याचे कष्टही त्यांना घ्यावेसे वाटले नाहीत. अतिरिक्त आयुक्तांनीही या चौकशीवर आंधळेपणाने विश्वास ठेवून संबंधित डॉक्टरांना निलंबित केले. पालिका आयुक्तांनी मात्र या अहवालावर ताशेरे ओढत पुन्हा नव्याने चौकशीचे आदेश दिले. याचाही अहवाल आला. परंतु नेमके कोणाचे काय चुकले, र्निजुतकीकरण करण्याची जबाबदारी का पार पाडली गेली नाही, संबंधित डॉक्टरांच्या हातून का चूक घडली याचे वास्तव मात्र तीन वेळा चौकशी करूनही अद्याप बाहेर आलेले नाही. व्यवस्थेची संपूर्ण तपासणी न करताच डॉक्टरांना संपूर्णपणे दोषी ठरविल्याने इतर डॉक्टरांमध्येही आता नाराजीचा सूर उमटत आहे. रुग्णालयात पुरेशा कर्मचाऱ्यांची अनुपलब्धता, शस्त्रक्रियांसाठी आवश्यक साधनांचे र्निजतुकीकरण करण्याच्या प्रशिक्षणाचा अभाव, व्यवस्थापनातल्या त्रुटी आदी अनेक कारणांमुळे ही घटना घडली हे स्पष्ट होत असताना मात्र या कारणांचा शोध घेण्यामध्ये व्यवस्थेला रस नाही, तर त्यातील एकादोघांवर कारवाई करून आम्ही कसा धडा शिकवला हे दाखविण्यातच आनंद आहे. शस्त्रक्रियागारातील स्वच्छतेसाठी विशेष प्रक्रिया असून यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे देखील आहेत. शस्त्रक्रियांसाठी आवश्यक साधनांचे र्निजतुकीकरणाचे काम बहुतांश करून औषधनिर्माणशास्त्र (फार्मसी) विभागाकडे असते. साधनांचे र्निजतुकीकरण केल्यानंतर त्याचा कालावधी नमूद केलेला असतो. मोठय़ा रुग्णालयांसह उपनगरीय रुग्णालयांसाठीही मार्गदर्शक तत्त्वे दिलेली आहेत. मात्र या घटनेनंतर याची कितपत अंमलबजावणी केली जाते, याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होतो. पालिका आयुक्तांनी तर रुग्णालयांमधील शस्त्रक्रियागाराच्या स्वच्छतेसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचे आदेशही दिले आहेत. मग आधीची मार्गदर्शक तत्वे असूनही नव्याने का आणि आधीच्या मध्ये काही त्रुटी आहेत का, हे मात्र अनुत्तरितच राहिले आहे. शस्त्रक्रियेसाठी आवश्यक कपडे धुतले नसल्याने शस्त्रक्रिया पुढे ढकलणे, परिचारिकांच्या मुजोरपणामुळे बालक्षय रुग्णांची बिकट अवस्था, खासगी प्रयोगशाळांमध्ये चाचण्या करण्यास पाठवून रुग्णांना आर्थिक भरुदड अशा अनेक घटना गेल्या वर्षभरात समोर आल्या. पालिका रुग्णालयांचा दर्जा गेल्या काही वर्षांमध्ये का ढासळला याचा मागोवा घेताना लक्षात येते, ९०च्या दशकामध्ये पालिकेच्या एकूण अर्थसंकल्पापैकी साधारणपणे २५ टक्के भाग आरोग्यासाठी राखीव असायचा. त्यावेळी बहुतांश मध्यमवर्ग पालिका रुग्णालयातच उपचारांसाठी जात होता. परंतु साधारण ९५ पासून विमा योजनांचे पेव फुटू लागले आणि मध्यमवर्गही खासगी रुग्णालयांकडे वळू लागला. हळूहळू लोकसंख्या वाढत गेली आणि शहराच्या गरजा वाढत गेल्या. शहरीकरणाचे वारे वाहू लागले आणि पालिकेचाही त्याकडे ओढा वाढू लागला. पर्यायाने आरोग्य व्यवस्था मात्र दुर्लक्षित होऊ लागली. आरोग्य व्यवस्थेच्या खर्चात कपात व्हायला सुरुवात झाली. मध्यमवर्ग आणि त्याखालील वर्गाची संख्या वाढत गेली. परंतु त्या तुलनेत आरोग्य व्यवस्थेचा विकास झाला नाही. मागणीच्या तुलनेत पुरवठाच न झाल्याने शहरातील पालिकेच्या मोठय़ा रुग्णालयांवरील भार वाढतच गेला. आता विस्कटलेली घडी नीट करण्यासाठी पालिकेने पावले उचलली आहेत. उपनगरीय रुग्णालये सक्षम करण्यासाठी कोटय़वधी रुपयांची यंत्रसामुग्री, पुनर्बाधणीची कामे सुरू केली आहेत. ही कामे पूर्ण होण्यामध्ये कोणताही खोडा आला नाही तर पुढील काही वर्षांत उपनगरीय रुग्णालयांचे रूप पालटेल, अन्यथा आर्थिक तरतूद असूनही पुन्हा आधीसारखीच कामे तुंबतच राहिली तर ‘पुन्हा जैसे थे’च परिस्थिती निर्माण होईल यात शंका नाही. उपनगरीय रुग्णालयांचे रूप पालटण्यासोबतच व्यवस्थापनातल्या त्रुटींचाही पुन्हा एकदा पालिकेने विचार करणे तितकेच आवश्यक आहे.
