आरे वृक्षतोडीची गंभीर दखल; विद्यार्थ्यांच्या पत्राचे जनहित याचिकेत रूपांतर मेट्रो कारशेडसाठी आरेमध्ये वृक्षतोड केल्याची गंभीर दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली आहे. विधि अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांच्या पत्राचे याचिकेत रूपांतर करून त्यावर सर्वोच्च न्यायालय सोमवारी तातडीने सुनावणी घेणार आहे. न्या. अरुण मिश्रा आणि न्या. अशोक भूषण यांच्या खंडपीठापुढे सकाळी दहा वाजता ही सुनावणी होईल. आरेतील वृक्षतोडीबाबत ग्रेटर नोएडा येथे विधि शाखेचा विद्यार्थी रीशव रंजन याने सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांना पत्र पाठवले असून, त्याची प्रत राष्ट्रपती रामनाथ कोिवद यांनाही पाठवली आहे. बृहन्मुंबई महापालिकेसह मुंबई मेट्रो रेल्वे महामंडळाने सुरू केलेल्या आरेमधील वृक्षतोडीला स्थगिती देण्याची विनंती त्याने या पत्राद्वारे केली आहे. रविवारी पाठवलेल्या या पाच पानी पत्राची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतहून दखल घेतली असून, या पत्राचे जनहित याचिकेत रुपांतर करण्यात आले आहे. दसऱ्यानिमित्त सर्वोच्च न्यायालयाला ७ ते १३ ऑक्टोबरदरम्यान सुट्टी आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचे नियमित कामकाज पुढील सोमवारी १४ ऑक्टोबर रोजी सुरू होणार आहे. मात्र, आरेतील वृक्षतोडीचा मुद्दा सरन्यायाधीशांनी अत्यंत गांभीर्याने घेतला असून, त्यावर तातडीने सुनावणी घेण्यासाठी सुट्टीकालीन विशेष पीठ नेमण्यात आले आहे. मेट्रो रेल्वे प्रकल्पासाठी वृक्षतोड करण्यास मनाई नसल्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिल्यानंतर त्याच रात्रीपासून आरेमध्ये वृक्षतोड करण्यात आली. २९ आंदोलकांना जामीन मुंबई : वृक्षतोडीविरोधात आंदोलन केल्याप्रकरणी अटक केलेल्या २९ आंदोलकांना रविवारी विशेष सत्र न्यायालयाने सात हजार रुपयांचा सर्शत जामीन मंजूर केला. अटक करण्यात आलेल्या आंदोलकांमध्ये विद्यार्थ्यांचा मोठय़ा प्रमाणात समावेश होता. या विद्यार्थ्यांच्या सोमवारपासून परीक्षा सुरु होत असल्याची बाब प्रामुख्याने विचारात घेण्यात आली. दरम्यान, पर्यावरण वाचवणे हा गुन्हा असेल तर तो आम्ही करत राहू, असा इशारा आंदोलकांच्या नातेवाईकांनी दिला आहे. विशेष न्यायालयाने २९ आंदोलकांना जामीन मंजूर करताना भविष्यात कोणत्याही गुन्हेगारी कृत्यामध्ये सहभागी होऊ नये, दर १५ दिवसांनी (बुधवार सायंकाळी ६ ते रात्री ९) पोलीस ठाण्यात हजर राहावे, पोलीस बोलावतील तेव्हा पोलिसांना तपासकार्यात आवश्यक ते सहकार्य करावे, अशा अटी घातल्या आहेत. रविवारी दिंडोशी येथील सुट्टीकालीन सत्र न्यायालयात आंदोलकांच्या जामिनावर सुनावणी झाली. या आंदोलकांना न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. त्यामुळे त्यांच्या पुढील चौकशीची सध्या गरज नाही, असे सांगत पोलिसांना या जामिनास विरोध केला नाही. सरकारी कामात अडथळा आणणे आणि सरकारी कर्मचाऱ्यास मारहाण करण्याचा आरोप या २९ आंदोलकांवर ठेवण्यात आला होता. शनिवारी रात्री त्यांना न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्यात आले होते. पुढील तपासासाठी त्यांची आवश्यकता नसेल. त्यामुळे त्यांना जामीन देण्यात यावा, अशी विनंती आंदोलकांच्या वकिलांनी केली.
