01 December 2020

News Flash

वरळी कोळीवाडा झोपडपट्टी घोषित करण्याबाबतची सुनावणी तूर्त रद्द!

सुनावणीची मागणी केलेल्यांनीच पुढील तारीख मागितल्याने रद्द

(संग्रहित छायाचित्र)

वरळी कोळीवाडय़ातील सुमारे साडेचार  एकर  भूखंड झोपडपट्टी घोषित करण्याबाबत झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने सोमवारी ठेवलेली सुनावणी रद्द करण्यात आली. न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही सुनावणी ठेवली होती. मात्र  सुनावणीची मागणी केलेल्यांनीच पुढील तारीख मागितल्याने ती रद्द करण्यात आल्याचे समजते.

वरळी समुद्रकिनाऱ्याला लागून असलेल्या या भूभागावर अनेक विकासकांचे लक्ष आहे. मात्र हा परिसर झोपडपट्टी घोषित झाल्यास अनेक वर्षे वास्तव्य असलेल्या जुन्या रहिवाशांना हजार ते दोन हजार चौरस फुटांच्या घरांवर पाणी सोडावे लागणार आहे. याबाबत पहिल्यांदा प्रयत्न २०१५ मध्ये केला गेला. याबाबतचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने त्या वेळी प्रसिद्ध केले होते.  महापालिका तसेच रहिवाशांकडून हरकती दाखल झाल्यानंतर याबाबतचा प्रस्ताव तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी असीम गुप्ता यांनी दफ्तरी दाखल केला. मात्र विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदीनुसार वरळी कोळीवाडय़ाचा र्सवकष विकास सहा महिन्यांत न झाल्यास ज्या भूखंडावर झोपडपट्टी आहे तो भूखंड झोपडपट्टी घोषित करण्याची मुभा द्यावी, असा अजब प्रस्ताव गुप्ता यांनी शासनाला पाठविला. या प्रस्तावावर निर्णय घेण्याची जबाबदारी शासनाने पुन्हा मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांवर टाकली आहे. आता त्याच अनुषंगाने एक बडे विकासक सक्रिय झाले आहेत.

न्यायालयाच्या आदेशानुसार २०१७ मध्ये  तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक कपूर यांनी या प्रकरणी सुनावणी घेतली. परंतु त्यावर निर्णय दिला नाही. सहा आठवडय़ात निर्णय देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्यामुळे न्यायालयाचा अवमान होऊ नये यासाठी ही सुनावणी ठेवण्यात आल्याचे प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश लोखंडे यांनी स्पष्ट केले. या प्रकरणी सुनावणी घेण्यात आली. परंतु आदेश जारी करण्यात आला नाही. त्यामुळे या प्रकरणी पुन्हा सुनावणी घेणे आवश्यक आहे. दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर नियमानुसार निर्णय घेतला जाईल, अशी भूमिका लोखंडे यांनी घेतली आहे.

वरळी कोळीवाडय़ातील परिसर झोपडपट्टी घोषित होणे योग्य नाही, अशी भूमिका माजी गृहनिर्माण राज्यमंत्री सचिन अहिर यांनीही घेतली आहे.

विषय निकाली काढण्याची रहिवाशांची मागणी

वरळी कोळीवाडय़ातील सुमारे साडेचार एकर परिसर झोपडपट्टी क्षेत्र घोषित करण्याबाबतची जाहीर नोटीस २०१५ मध्ये फारसा खप नसलेल्या वृत्तपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्यामुळे झोपु प्राधिकरणाच्या हेतूबाबत तेव्हा संशय व्यक्त करण्यात आला होता. हरकतींसाठी फक्त १० दिवसांची मुदत देण्यामागे फारशा हरकती उपस्थित न होता, वरळी कोळीवाडा हा झोपडपट्टी परिसर म्हणून घोषित करण्याचा प्रयत्न होता, असा आरोप केला जातो.  या विरोधात कोळीवाडय़ातील रहिवाशांनी सुनावणीला मोठय़ा संख्येने उपस्थित राहण्याचीही तयारीही केली होती. मात्र सुनावणी रद्द करण्यात आल्यामुळे त्यांच्यामध्येही अस्वस्थता पसरली आहे. याप्रकरणी प्राधिकरणाने अंतिम सुनावणी घेऊन हा विषय निकाली काढावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 3, 2020 12:29 am

Web Title: hearing on declaration of worli koliwada slum canceled immediately abn 97
Next Stories
1 ‘मराठा आरक्षण : घटनापीठ स्थापण्याबाबत लवकरच निर्णय’
2 चामडी वस्तूंच्या बाजारपेठेत अर्थअंधार
3 राज्याकडे गुंतवणुकीचा ओघ
Just Now!
X