राज्यात गुढीपाडव्यापासून प्लास्टिक तसेच थर्माकोल वस्तूंवर बंदी घालतानाच पाण्याची बाटली आणि दुधाच्या पिशव्या, यातील प्लास्टिक वापरावर सरकारने उत्पादकांच्या दबावामुळे चाप लावलेला नाही. मात्र त्याचा भार सर्वसामान्यांवरच टाकण्यात आला असून प्रत्येक बाटलीमागे एक रुपया आणि दुधाच्या पिशवीमागे आठ आणे असा जणू छुपा ‘प्लास्टिक कर’च जनतेच्या माथी मारण्यात आला आहे. यामुळे सर्वसामान्य जनतेत संतप्त प्रतिक्रिया उमटत असून या सरकारी प्लास्टिकबंदीची खिल्ली समाजमाध्यमांवर उडवली जात आहे. पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी शुक्रवारी विधानसभेत प्लास्टिकबंदीची घोषणा केली. या बंदीचे उल्लंघन करणाऱ्यांना जास्तीत जास्त २५ हजार रुपये दंडाची आणि तीन महिन्यांच्या तुरुंगवासाची तरतूद शिक्षेत आहे. दर तीन महिन्यांनी या बंदीचा आढावा घेऊन त्यात वेळोवेळी सुधारणा करण्यात येतील, असेही त्यानी सांगितले. दुधासाठीच्या ५० मायक्रॉनपेक्षा जाड प्लास्टिक पिशव्यांना बंदीतून वगळण्यात आले आहे. मात्र या पिशव्यांची पुनर्प्रक्रिया -पुनर्खरेदी पद्धती विकसित करण्यासाठी अशा पिशव्यांसाठी ग्राहकांनाच ५० पैसे भुर्दंड सोसावा लागणार आहे. दुकानातून पिशवीबंद दूध खरेदी करताना दुधाच्या मूळ किंमतीपेक्षा एका पिशवीमागे अतिरिक्त ५० पैसे तर पाण्याच्या बाटलीमागे अतिरिक्त एक रुपया ग्राहकांना द्यावा लागेल. त्यानंतर दुधाची रिकामी पिशवी किंवा पाण्याची रिकामी बाटली पुन्हा दुकानदाराकडे दिल्यानंतर हे अतिरिक्त पैसे परत मिळतील. मात्र या रिकाम्या बाटल्या-पिशव्या परत केल्या गेल्या नाहीत, तर पैसे वाया जाणार आहेत. त्याचप्रमाणे या रिकाम्या बाटल्या आणि पिशव्या परत घेऊन त्यांच्यासाठी आकारलेला जादा दर परत करणे दुकानदारांना बंधनकारक करण्यात आले आहे. प्लास्टिक उत्पादक कारखान्यांनाही उत्पादित बाटल्या आणि पिशव्यांपैकी किती परत आल्या, याचा हिशेब द्यावा लागणार असून उत्पादनापूर्वी ग्राहकाप्रमाणे सरकारकडे रक्कम जमा करावी लागणार आहे. उत्पादित माल पुनर्प्रक्रियेसाठी पुन्हा आला नाही तर ही रक्कम सरकारजमा होणार आहे. त्यामुळे प्लास्टिक बंदीच्या नावावर हा द्राविडी प्राणायामच ग्राहक, विक्रेते आणि उत्पादकांच्या नशिबी आला आहे. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी पर्यावरण मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली शक्तीप्रदत्त समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्या समितीतर्फे दर तीन महिन्यांनी अंमलबजावणीचा आढावा घेऊन नियमनांमध्ये सुधारणा करण्यात येईल. अद्ययावत तंत्रज्ञानाच्या आधारे अविघटनशील कचऱ्याच्या विल्हेवाटीबाबत सरकारला तांत्रिक मार्गदर्शन करण्यासाठी एक तज्ज्ञ समिती देखील नेमण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याचे कदम यांनी सांगितले. मात्र या बंदीमुळे प्लास्टिकचा वापर बंद होण्याऐवजी केवळ दरवाढीचा सर्वाधिक फटकाच सामान्य लोकाना बसणार असल्याने प्लास्टिकबंदीच्या या अजब निर्णयाचा नेमका हेतू काय, याबद्दलच जनतेत शंकेचे सूर उमटू लागले आहेत. सरसकट प्लास्टिक बंदीच्या प्रस्तावाला गुरुवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती कदम यांनी सभागृहात दिली. ती चिंता गुजरातने करावी! प्लास्टिक आणि थर्माकोलपासून विविध वस्तू बनविणारे कारखाने मोठय़ा प्रमाणात गुजरातमध्ये आहेत. त्यामुळे सरकारच्या या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका या उद्योगांना बसणार आहे. मात्र त्यांची चिंता महाराष्ट्राने का करावी, राज्यातील पर्यावरणाची चिंता आम्हाला महत्त्वाची असून राज्यातील लोकांना अन्य मार्गाने रोजगार देण्याची व्यवस्था सरकारने केल्याचा दावा एका मंत्र्याने केला. कारवाई काय? या वस्तूंचा वापर, उत्पादन, साठवणूक, वितरण, घाऊक वा किरकोळ विक्री तसेच आयात व वाहतुकीस राज्यात बंदी घालण्यात आली असून त्यांचे उल्लंघन करणाऱ्यास तीन महिन्यांचा कारावास किंवा २५ हजार रूपये दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. बंदी कशा-कशावर? प्लास्टिक पिशव्या तसेच थर्माकोल आणि प्लास्टिकची ताटे, पेले, काटे-चमचे, द्रोण, स्ट्रॉ, कटलरी, नॉन ओव्हन पॉलीप्रॉपीलेन बॅग, स्प्रेड शीट्स, प्लास्टीक पाऊच, वेष्टनासाठी वापरले जाणारे सर्व प्रकारचे प्लास्टिक. यांना सूट ’औषधांच्या वेष्टनासाठी वापरले जाणारे प्लास्टिक, वन आणि फलोत्पादन, कृषी, घनकचरा हाताळणी आदी कारणांसाठी लागणाऱ्या तसेच रोपवाटिकांमध्ये वापरण्यात येणाऱ्या प्लास्टिक पिशव्या आणि प्लास्टिक आच्छादने (शिट्स्) यांना बंदीतून सूट. मात्र या उत्पादनांवर त्यांच्या वापराची माहिती ठळकपणे नोंदवणे आवश्यक. ’विशेष आर्थिक क्षेत्र, निर्यातविषयक उद्य्ोग यामध्ये फक्त निर्यातीसाठीचे प्लास्टिक व प्लास्टिक पिशवी उत्पादने यांना सूट. ’त्याचबरोबर उत्पादनाच्या ठिकाणी उत्पादनप्रक्रियेदरम्यान अनिवार्य वेष्टनासाठी वापरण्यात येणारे प्लास्टिक आवरण अथवा पिशवी यांनाही बंदीतून वगळण्यात आले आहे.
