News Flash

कांजूर भूखंड हस्तांतरणाचा आदेश मागे घेता की रद्द करू ?

मेट्रो कारशेड प्रकरणात उच्च न्यायालयाची जिल्हाधिकाऱ्यांना तंबी; नव्याने सुनावणीची सूचना

(संग्रहित छायाचित्र)

प्रकल्पाला सुरुवात करण्यापूर्वीच वाद संपुष्टात आणायला हवेत : न्यायालय

मुंबई मेट्रो-३ प्रकल्पासाठी कांजूरमार्ग येथील १०२ एकर जागा एमएमआरडीएला हस्तांतरित करण्याच्या मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाबाबत उच्च न्यायालयाने सोमवारी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. तसेच जिल्हाधिकारी आपला आदेश मागे घेऊन सगळ्या पक्षकारांची नव्याने सुनावणी घेणार  का, की जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश कायदेशीर प्रक्रियेला अनुसरून नसल्याचा निष्कर्ष देऊन तो आम्ही रद्द करू? अशी विचारणा न्यायालयाने सरकारला केली.

त्याबाबत बुधवारी भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले.  प्रकल्पाला सुरुवात करण्यापूर्वी असे वाद संपुष्टात आणायला हवेत, असेही न्यायालयाने या वेळी सरकारला सुनावले.

या जागेबाबतचा वाद दिवाणी न्यायालयात प्रलंबित असल्याचे माहीत असूनही त्याकडे कानाडोळा करण्यात आला आणि ही जागा मेट्रो कारशेडसाठी एमएमआरडीएला हस्तांतरित करण्यात आल्याचे दिसून येते. त्यामुळेच  जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश कार्यान्वित राहावेत, असे सकृतदर्शनी आम्हाला वाटत नाही.  म्हणूनच हे प्रकरण नव्याने सुनावणीसाठी पुन्हा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जावे आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपला आदेश मागे घेण्याबाबत विचार करावा, असे न्यायालयाने म्हटले.

आरे वसाहतीत कारशेड उभारण्यास पर्यावरणप्रेमींनी केलेल्या विरोधानंतर महाविकास आघाडी सरकारने मेट्रो कारशेडसाठी कांजूर येथील जागा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र या जागेवर  मालकी हक्क सांगत केंद्र सरकारने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हस्तांतरणाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापीठासमोर सध्या केंद्र सरकारच्या याचिकेवर नियमित सुनावणी सुरू आहे.

सोमवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी या प्रकरणी हस्तक्षेप याचिका करणाऱ्या महेश गोराडिया यांच्यातर्फे युक्तिवाद करण्यात आला. ‘‘कांजूर येथील ४२० एकर जागेवर मिठाचे उत्पादन करण्यासाठी केंद्र सरकारने ती आपल्या पूर्वजांना ९९ वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर दिली होती. कारशेडसाठी देण्यात आलेली जागा ही या जागेपैकीच आहे. ही जागा केंद्र सरकारच्या मालकीची आहे. २०१७ मध्ये केंद्र सरकारने करार रद्द केल्याने त्या निर्णयाला आम्ही दिवाणी न्यायालयात आव्हान दिले होते व दिवाणी न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. या निर्णयाला केंद्र सरकारने वा अन्य कुणीही आव्हान दिलेले नाही. या प्रकरणी राज्य सरकार प्रतिवादीही नव्हते ’’,  असे गोराडिया यांचे वकील श्याम मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले. असे असतानाही दिवाणी न्यायालयाच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करून तसेच आपल्याला कोणत्याही प्रकारची नोटीस दिल्याशिवाय जिल्हाधिकाऱ्यांनी जागा कारशेडसाठी एमएमआरडीएला हस्तांतरित केली. हजारो परवडणाऱ्या घरांसाठी आरक्षित असलेली जागा अचानक कारशेडला देण्याचा निर्णय कसा काय घेतला जाऊ शकतो, संबंधित पक्षकारांना अंधारात ठेवून जागा हस्तांतरणाची घाई का, असे अनेक प्रश्न मेहता  यांनी उपस्थित केले.

‘आरेतील कारशेडसाठीच्या खर्चाचे काय?’

राज्य सरकारला आधी आरे येथे कारशेड उभारायचे होते. त्यासाठी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढा दिला. हा प्रकल्प मुंबईसाठी कसा महत्त्वाचा आहे, तो रखडला तर कसे नुकसान होईल, असा दावा सरकारने केला होता. त्यामुळे न्यायालयाने जनहित लक्षात घेऊन सरकारला आरेमध्ये कारशेडसाठी हिरवा कंदील दाखवला. या कारशेडसाठी कांजूर येथील जागा योग्य नाही, असे सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे लिहून दिली. मग आता असे काय झाले की ही जागा सरकारला योग्य वाटू लागली, असा प्रश्नही गोराडिया यांच्यातर्फे उपस्थित करण्यात आला. सरकारच्या तंत्रज्ञांच्या समितीने त्या वेळी आणि आताही कांजूर येथील जागा कारशेडसाठी योग्य नसल्याचे म्हटले आहे. मात्र सरकार आधी आरे आणि आता या जागेसाठी भांडत आहे, असेही त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

कांजूरला कारशेड झाल्यास ८०० कोटींची बचत :  एमएमआरडीएचा दावा

कांजूर येथील प्रस्तावित कारशेडचा प्रकल्प मुंबई आणि उपनगरीय लोकलवरील ताण कमी करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. हा प्रकल्प मेट्रो—३, मेट्रो— ४ आणि मेट्रो—६ साठी असणार आहे. तीन ठिकाणी कारशेड बनवण्यासाठी २,४३४  कोटी रुपये खर्चावे लागतील. मात्र तिन्ही मेट्रोसाठी कांजूर येथे एकच कारशेड उभारण्यात येणार असल्याने ८०० कोटी रुपयांची बचत होणार असल्याचा दावा एमएमआरडीएतर्फे अड्. मिलिंद साठय़े यांनी केला. मात्र कायदेशीर कचाटय़ात सापडून ही जागा वेळेत कारशेडसाठी उपलब्ध झाली नाही, तर दिवसाला २.५२ कोटी रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागेल, असेही त्यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला.  या प्रकल्पाला स्थगिती दिल्याने लोकांचेच नुकसान होईल. त्यामुळे स्थगिती दिली जाऊ नये, अशी मागणी एमएमआरडीएतर्फे न्यायालयाकडे करण्यात आली.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 15, 2020 12:27 am

Web Title: high court appeals to district collector in metro car shed case abn 97
Next Stories
1 महिला अत्याचार प्रतिबंध विधेयक सादर
2 ‘आघाडी सरकार साकारण्यात अहमद पटेल यांचा सिंहाचा वाटा’
3 देयके थकल्याने वितरकांकडून औषध पुरवठा बंद
Just Now!
X