निवडणूक काळात राज्यातील आघाडी सरकारने मुंबई, पुणे, नाशिक या शहरांतील भूखंड, टीडीआर, एफएसआयसंदर्भात घेतलेल्या निर्णयांना महसूल मंत्र्यांनी स्थगिती दिली असून ती कशाच्या आधारे देण्यात आली आहे किंवा त्याचा फेरविचार करण्यात येणार आहे की नाही याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारला दिले. महसूल मंत्र्यांनी दिलेल्या आदेशाच्या आधारे जिल्हाधिकाऱ्यांकडून आघाडी सरकारच्या निर्णयांच्या अंमलबजावणीस नकार देण्यात येत असल्याच्या विरोधात याचिका करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर सोमवारी सुनावणी झाली. याचिकेतील दाव्यानुसार, निवडणूक काळात म्हणजेच सप्टेंबर ते डिसेंबर या काळात आघाडी सरकारने मोठय़ा प्रमाणात निर्णय घेतले होते. मात्र हे निर्णय निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर घेण्यात आल्याचे स्पष्ट करत वर्तमान महसूल मंत्र्यांनी त्याला त्याच्या अंमलबजावणीस स्थगिती दिली आहे. यातील बहुतांश निर्णय हे मुंबई, पुणे, नाशिक येथील भूखंड, टीडीआर, एफएसआयसंदर्भात आहेत. महसूल मंत्र्यांनी आघाडी सरकारने निवडणूक काळात घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करू नये यासाठी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांशी पत्रव्यवहार केला आहे. त्याचआधारे संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडून या निर्णयाच्या अंमलबजाणीस नकार देण्यात येत आहे. परंतु निर्णयाची अंमलबजावणी नेमकी कशासाठी थांबविण्यात आली आहे, या निर्णयांचा नव्या सरकारतर्फे फेरविचार करण्यात येणार आहे का, असे प्रश्नही याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केले आहे.
