उच्च न्यायालयाची मुंबई महापालिकेला विचारणा काळ्या यादीतील कंत्राटदारांना काम दिल्यामुळे गेल्या दोन वर्षांपासून रखडलेल्या मुंबईतील हँकॉक पुलाच्या बांधकामामधील अडसर सर्वोच्च न्यायालयाने दूर केल्यानंतर लवकरच हे बांधकाम सुरू करण्यात येईल, असा दावा पालिकेने सोमवारी उच्च न्यायालयात केला. त्यावर बांधकाम नेमके कोणत्या दिवशी सुरू करणार, असा सवाल करीत त्याचे रेखाचित्र सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने पालिकेला दिले आहेत. हँकॉकसह मुंबईतील दोन पुलांच्या बांधकामासाठी कंत्राट देण्याची सुरू केलेली प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने पालिकेला दिले होते. या पुलांचे काम झाले नाही तर त्याचा फटका सर्वसामान्यांना सहन करावा लागेल, असे प्रामुख्याने नमूद करीत न्यायालयाने या दोन पुलांच्या बांधकामाला हिरवा कंदील दाखवला होता. या पाश्र्वभूमीवर हा पूल बांधेपर्यंत लोकांच्या सोयीकरिता पर्यायी पूल बांधण्याचे आदेश देण्याची मागणी करणाऱ्या कमलाकर शेणॉय यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायमूर्ती नरेश पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाबाबत न्यायालयाला माहिती देण्यात आली. शिवाय पर्यायी पूल बांधण्याऐवजी आता हँकॉकच्या पुनर्बाधणीचा निर्णय घेण्यात आला असून लवकरच त्याच्या कामाला सुरुवात होईल, असा दावाही पालिकेच्या वतीने अ‍ॅड्. जोएल कार्लोस यांनी केला. तसेच त्यासाठीची निविदा प्रक्रियाही सुरू करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. त्याचप्रमाणे हा पूल बांधण्यासाठी १९ महिने लागणार असल्याचेही सांगितले. आतापर्यंत पर्यायी पूल का बांधण्यात आला नाही, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. त्यावर हा पूल बांधणे रेल्वेच्या वाहतुकीसाठी अडचणीचे होतेच, शिवाय त्यासाठी योग्य जागाही नव्हती, असा दावा रेल्वेच्या वतीने अ‍ॅडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी केला. खुद्द लष्करानेही जागेच्या अभावामुळे पर्यायी पूल शक्य नसल्याचे सांगितले होते, असेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यामुळे पर्यायी पुलाऐवजी हाच पूल बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचेही पालिका आणि रेल्वेतर्फे सांगण्यात आले.
