उच्च न्यायालयाचा सरकारला सवाल; पाच दिवसांत लेखाजोखा सादर करण्याचे आदेश पावसाने पाठ फिरवल्याने मराठवाडय़ासह निम्म्याहून अधिक महाराष्ट्र सध्या दुष्काळाच्या छायेत आहे आणि पाणी वाटपाचा प्रश्न दिवसेंदिवस पेटत आहे. याचीच उच्च न्यायालयाने गुरुवारी गंभीर दखल घेतली व जलस्रोत संवर्धन आणि पाणीवाटप याबाबत सरकार आणि राज्य जलस्रोत संवर्धन नियंत्रण प्राधिकरणाच्या दृष्टिहीन भूमिकेवर न्यायालयाने बोट ठेवले. एवढेच नव्हे, तर काहीही साध्य न झालेल्या जलसिंचन प्रकल्पांवर पाण्यासारखे पैसे उधळले जात असल्याचा टोला हाणत न्यायालयाने सध्याच्या दृष्काळसदृश परिस्थितीला राज्य सरकार जबाबदार असल्याचा अप्रत्यक्ष ठपका ठेवला. तसेच गेल्या काही वर्षांपासून पावसाचे खालावत चाललेले प्रमाण लक्षात घेता सध्याच्या आणि भविष्यातील दुष्काळाच्या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी सरकारने नेमक्या काय उपाययोजना केल्या आहेत, असा सवाल करत येत्या पाच दिवसांत त्याबाबतचा लेखाजोखा सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत. मोहोळ आणि मंगळवेढा तालुक्यातील गावांना शेतीसाठी सोलापूर येथील उजनी धरणाचे पाणी सोडण्याचे आदेश देण्याची मागणी त्या भागातील शेतकरी सिद्धेश्वर वराड यांनी याचिकेद्वारे केली आहे. या गावांना विशिष्ट वेळापत्रकानुसार पाणी सोडण्यात आले तरी सोलापूर येथील शेती आणि पिण्याच्या पाण्यावर त्याचा ताण पडणार नाही. उलट मोहोळ आणि मंगळवेढा तालुक्यातील पिकांचा प्रश्न सुटू शकतो, असा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे. न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे आणि न्यायमूर्ती शालिनी जोशी-फणसाळकर यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर सुनावणी झाली. याचिकेतील मागणीची गंभीर दखल घेत उजनी धरणातील पाणी या गावांकरिता विशिष्ट वेळेत सोडणे शक्य आहे का, अशी विचारणा न्यायालयाने प्राधिकरणाकडे केली. त्यावर धरणातील पाण्याने तळ गाठला आहे आणि अशा परिस्थितीत या गावांना शेतीसाठी पाणी सोडले तर पिण्याच्या पाणीपुरवठय़ावर त्याचा ताण येईल, असे प्राधिकरणातर्फे सांगण्यात आले. शिवाय पाण्याचे संवर्धन करणे आवश्यक असल्याचे सांगताना त्यानंतरही धरणाच्या परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी शिष्टमंडळ लवकरच या भागाचा दौरा करेल आणि त्यानंतरच पाणी सोडायचे की नाही याचा निर्णय घेतला जाईल, असा दावाही प्राधिकरणाच्या वतीने करण्यात आला. जलसिंचन प्रकल्पांवर पाण्यासारखा पैसा खर्च करण्यात आलेला आहे. मात्र त्यातून साध्य काहीच साध्य झालेले नाही, असेही न्यायालयाने सुनावले. प्राधिकरणाने तर अशा परिस्थितीबाबत अधिक सजग राहण्याची गरज आहे. त्यांनी भविष्याचा विचार करून जलस्रोत संवर्धन आणि त्याच्या वितरणाची योजना आखण्याची गरज आहे. सलग तीन वर्षे पाऊस पडलाच नाही, तर सरकार अशा परिस्थितीला सामोरे जाण्यास सज्ज आहे का, असा सवाल करत गळ्याशी आल्यावर जागे होण्याची सवय सोडावी लागेल आणि दीर्घकालीन ठोस उपाययोजना आखाव्या लागतील, असेही न्यायालयाने म्हटले. तसेच शेतीसाठी विशिष्ट वेळेत उजणीतून पाणी सोडण्याचा विचार करण्याची सूचनाही न्यायालयाने या वेळी प्राधिकरणाला केली. न्यायालयाचे खडे बोल * जलसिंचन प्रकल्पांवर पाण्यासारखा पैसा खर्च करण्यात आलेला आहे. मात्र त्यातून साध्य काहीच साध्य झालेले नाही *भविष्याचा विचार करून जलस्रोत संवर्धन आणि त्याच्या वितरणाची योजना आखण्याची गरज सलग तीन वर्षे पाऊस पडलाच नाही, तर सरकार अशा परिस्थितीला सामोरे जाण्यास सज्ज आहे का? गळ्याशी आल्यावर जागे होण्याची सवय सरकारला सोडावी लागेल आणि दीर्घकालीन ठोस उपाययोजना आखाव्या लागतील. - उच्च न्यायालय
