उच्च न्यायालयाकडून परवान्याच्या अटींची पालिकेकडे मागणी लोअर परळ येथील कमला मिल परिसरात असलेल्या ‘वन अबव्ह’ आणि ‘मोजो बिस्त्रो’ या पबना भीषण आग लागून त्यात १४ जणांचा झालेला मृत्यू ही घटना ही समाजाला अंतर्मुख करणारी आणि डोळ्यात अंजन घालणारी आहे, असे मत उच्च न्यायालयाने सोमवारी व्यक्त केले. त्याचवेळी हॉटेल्स, रेस्तराँ, पबमधील बेकायदा स्वयंपाकघरांसोबतच पदपथावरील खाद्यपदार्थ बनवणाऱ्या दुकानांतील सुरक्षेबाबतही न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला. गर्दीच्या वेळी तेथेही अशीच दुर्घटना घडली तर काय? असा प्रश्न करत अशा प्रकारच्या व्यावसायिक आस्थापनांना परवाना देताना कोणत्या अटी बंधनकारक करण्यात येत असल्याचा खुलासा करण्याचे आदेश न्यायालयाने पालिकेला दिले आहेत. तर या दुर्घटनेनंतर त्याच्या चौकशीचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश राज्य सरकारने पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांना दिले आहेत. हा अहवाल या आठवडय़ात सरकारकडे सादर केला जाईल, अशी माहिती पालिकेकडून देण्यात आल्यावर हा अहवाल न्यायालयातही सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने पालिकेला दिले. ‘वन अबव्ह’ आणि ‘मोजो बिस्त्रो’ या पबना लागलेल्या आगीप्रकरणी माजी पोलीस आयुक्त ज्युलिओ रिबेरो यांनीही उच्च न्यायालयात धाव घेत या घटनेच्या न्यायालयीन चौकशीची मागणी केली आहे. एवढेच नव्हे, तर या प्रकरणाची चौकशी विशेष तपास पथकातर्फे करण्याच्या मागणीसह सगळी हॉटेल्स, रेस्तराँ, पब, बारमधील अग्निसुरक्षा व्यवस्थेच्या तपासणीचे आदेश सरकार आणि पालिकेला देण्याची मागणीही रिबेरो यांनी केली आहे. न्यायमूर्ती आर. एम. बोर्डे आणि न्यायमूर्ती राजेश केतकर यांच्या खंडपीठासमोर रिबेरो यांच्या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी पालिकेच्या भोंगळ कारभारामुळेच ही दुर्घघटना घडल्याचे ताशेरे न्ययालयाने ओढले. व्यावसायिक आस्थापनांकडून नियम आणि अटींची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होते की नाही याची वेळोवेळी पाहणी न केल्यामुळे ही घटना घडल्याचे नमूद करत पालिकेने आपली घटनात्मक जबाबदारी योग्यरीतीने पार पाडावी, असे न्यायालयाने सुनावले. या आगीबाबत अग्निशमन दलाने दिलेल्या अहवालानुसार दोन्ही पबकडे परवाना नसल्याचे उघड झाले आहे याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले. तसेच हॉटेल्स, रेस्तराँ, पबना खाद्यपदार्थ शिजवण्यास परवानगी देण्यात आली असेल तर त्यांच्याकडे त्याद्वारे उद्भवणाऱ्या संभाव्य धोक्यांना रोखता येणारी यंत्रणाही आहे की नाही याची शहानिशा करण्याची गरज आहे. या घटनेमुळे अशा आस्थापनांची पाहणी करण्याची वेळ आली आहे. म्हणूनच परवाने दिल्यानंतर ते देण्यापूर्वी घातलेल्या अटींची पूर्तता केली जात आहे की नाही याची पालिकेतर्फे शहानिशा करावी. तर पदपथावरील खाद्यपदार्थाच्या दुकानांवरही देखरेख ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
