उच्च न्यायालयाची विचारणा २००८ सालच्या मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणातील मुख्य आरोपी साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर हिच्यावरील सगळे आरोप राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) मागे घेतलेले असतानाही तिला कारागृहात कसे काय ठेवण्यात आले आहे, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केली. तसेच याप्रकरणी ‘एनआयए’ आणि राज्याच्या दहशतवादी पथकाने (एटीएस) दाखल केलेल्या आरोपपत्रांची तसेच जामीन नाकारण्याच्या विशेष न्यायालयाची प्रत सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. ‘एनआयए’ने नव्याने दाखल केलेल्या पुरवणी आरोपपत्राच्या पाश्र्वभूमीवर साध्वी प्रज्ञासिंहने जामिनासाठी अर्ज केला होता. परंतु ती स्फोटाच्या कटात सहभागी होती याचे प्रथमदर्शनी पुरावे असल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने तिचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला होता. तसेच ‘एनआयए’च्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्हही उपस्थित केले होते. विशेष न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात साध्वीने उच्च न्यायालयात धाव घेत जामिनाची मागणी केली आहे. न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठासमोर तिच्या जामिनावर शुक्रवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी साध्वीविरोधात कुठलेही सबळ पुरावे हाती न लागल्यानेच तिच्यावरील सगळे आरोप मागे घेण्यात आल्याचे ‘एनआयए’च्या वकिलांकडून न्यायालयाला सांगण्यात आले. तसेच तिच्यावर दोषारोप करण्याचे एटीएसचे आरोपपत्र चुकीचे असल्याचा दावाही ‘एनआयए’तर्फे करण्यात आला. त्यावर हे खूप आगळीक प्रकरण असल्याचे स्पष्ट करत तिच्यावरील सगळे आरोप ‘एनआयए’ने मागे घेतलेले असतानाही तिला कारागृहात कसे काय ठेवण्यात आले आहे, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. तसेच याप्रकरणाशी संबंधित देण्यात आलेल्या सगळ्या आदेशांच्या प्रती, प्रकरणाची मूळ कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.
