दुष्काळ आणि पाणीटंचाईच्या समस्येशी सामना करणारी राज्य सरकारची तातडीची तसेच चिरंतन आपत्कालीन योजना ही कागदावर छान वाटत असली तरी प्रश्न तिच्या काटेकोर अंमलबजावणीचा आहे, असा टोला उच्च न्यायालयाने मंगळवारी हाणला. त्यामुळेच राज्य सरकार या योजनेची योग्यरीत्या अंमलबजावणी करते की नाही, योग्य तो तोडगा काढते की नाही यावर न्यायालय स्वत: देखरेख ठेवेल, असे स्पष्ट करताना दर चार आठवडय़ांनी अंमलबजावणीचा प्रगती अहवाल सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले. राज्याला दुष्काळ आणि पाणीटंचाईच्या समस्येने ग्रासलेले असताना सिंहस्थ कुंभमेळ्यातील शाहीस्नान असो वा आयपीएलसारख्या सामन्यांदरम्यान कित्येक लिटर पाण्याची उधळपट्टी सुरू आहे. त्यामुळे पाण्याच्या योग्य नियोजनाबाबत सरकारला आदेश देण्याची मागणी प्रा. एच. एम. देसरडा यांनी जनहित याचिकेद्वारे न्यायालयाकडे केली आहे. न्यायालयानेही या याचिकेची गंभीर दखल घेत पाणी नियोजनाचे धोरण तसेच दुष्काळ व पाणीटंचाईच्या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी तात्काळ अमलात आणणारे आणि दीर्घकालीन धोरण आहे का, अशी विचारणा केली होती. उपाययोजनांचा तपशील देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते.
