बेदरकारपणे गाडी चालवल्याच्या किरकोळ गुन्ह्याप्रकरणी २७ वर्षांच्या तरूणासह अन्य १३ जणांविरोधात वर्षानंतरही अहवाल दाखल न करणाऱ्या संबंधित तपास अधिकाऱ्याची आवश्यक ती चौकशी करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने मुंबईच्या पोलीस आयुक्तांना दिले आहेत. तसेच तीन महिन्यांत चौकशी अहवाल सादर करण्याचेही स्पष्ट केले. तपास अधिकाऱ्याने अहवाल दाखल करण्यात केलेली दिरंगाई कोणताही सारासार विचार न करताना माफ करणाऱ्या महानगरदंडाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाबाबतही न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती मनीष पितळे यांच्या खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. पोलिसांनी दाखल केलेला गुन्हा सुरू केलेली फौजदारी कारवाई आणि महानगरदंडाधिकाऱ्यांचा गुन्ह्याची दखल घेणारा निर्णय रद्द करण्यासाठी आरोपी तरूणाने याचिका केली होती. वांद्रे पोलिसांनी ३ मार्च २०१४ मध्ये याचिकाकत्र्यासह अन्य १३ जणांवर बेदरकारपणे गाडी चालवून स्वत:चा व अन्य लोकांचा जीव धोक्यात घातल्याच्या आरोपाप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला. काही तरूणा बेदरकारपणे वाहन चालवत असल्याची माहिती मिळाल्यावर पोलिसांच्या पथकाने घटनास्थळी धाव घेत याचिकाकत्र्यासह अन्य १३ जणांना ताब्यात घेतले होते. परंतु प्रकरण अद्याप प्रलंबित असून महानगरदंडाधिकाऱ्यांतर्फे रोजनामाही प्रसिद्ध केला जात नाही असा दावा याचिकाकत्र्याने केला होता. न्यायालयाने दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद ऐकला. तसेच एक वर्षानंतर गुन्ह्याची दखल घेण्यात आल्याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले. शिवाय पोलिसांकडून अहवाल सादर करण्यात झालेली दिरंगाई माफ करताना महानगरदंडाधिऱ्यांनी सारासार विचार केल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे प्रकरण पुन्हा महानगरदंडाधिकाऱ्यांकडे पाठवण्याची पोलिसांची मागणी मान्य केली जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच या तपास अधिकाऱ्याची चौकशी करण्याचे आदेश दिले.
