News Flash

उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला चपराक

मुख्यमंत्री कोटय़ातून मिळणाऱ्या घरांचे एकापेक्षा अधिकवेळा लाभधारक असलेल्यांची यादी, त्याशिवाय याप्रकरणी दोषी आढळलेल्यांवर काय कारवाई केली

| December 3, 2013 01:46 am

मुख्यमंत्री कोटय़ातून मिळणाऱ्या घरांचे एकापेक्षा अधिकवेळा लाभधारक असलेल्यांची यादी, त्याशिवाय याप्रकरणी दोषी आढळलेल्यांवर काय कारवाई केली याची माहिती देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. मात्र दीड वर्ष उलटले तरी त्याची अंमलबजावणी न करणाऱ्या राज्य सरकारला न्यायालयाने सोमवारी जोरदार चपराक लगावली. या आदेशांच्या पूर्ततेचे प्रतिज्ञापत्र शुक्रवापर्यंत सादर न केल्यास कारवाईचे आदेश दिले जातील, असा निर्वाणीचा इशारा न्यायालयाने सरकारला दिला.
केतन तिरोडकर यांनी यासंदर्भात केलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती सुरेश गुप्ते यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. मुख्यमंत्री कोटय़ातील घरांचे एकापेक्षा अधिक लाभधारक असलेल्यांची यादी सादर करण्याचे तसेच दोषींवर काय कारवाई केली याचीही माहिती देण्याचे आदेश न्यायालयाने मागील वर्षी एप्रिलमध्ये दिले होते. मात्र त्यानंतर वारंवार या आदेशांची पूर्तता करण्याबाबत आदेश देऊनही राज्य सरकारने त्याची पूर्तता तर दूरच, साधी यादीही सादर केलेली नाही. उलट प्रत्येक वेळेस ती सादर करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याची विनंती केली जाते हे याचिकादाराने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर संतापलेल्या न्यायालयाने विचारणा केली असता यादी तयार असून पुढील सुनावणीच्या वेळेस सादर करण्यात येईल, असे सरकारी वकिलांकडून सांगण्यात आले. मात्र आदेश देऊन दीड वर्षे उलटून गेली तरी आणखी किती वेळ हवा आहे, असा सवाल न्यायालयाने केला. यापुढे अजिबात वेळ दिला जाणार नाही, असेही न्यायालयाने बजावले. शुक्रवार, ६ डिसेंबपर्यंत ही यादी सादर केली गेली नाही तर अवमानप्रकरणी कारवाईचे आदेश देण्याचेही न्यायालयाने बजावले.
तिरोडकर यांनी माहितीच्या अधिकाराखाली मिळालेल्या माहितीचा दाखला देत ही याचिका केली असून राजकीय नेते, पत्रकार आणि अन्य क्षेत्रातील व्यक्तींनी मुख्यमंत्री कोटय़ातून एकापेक्षा अधिकवेळा घरे मिळविली आहेत, असा आरोप केला आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 3, 2013 1:46 am

Web Title: high court hit state government for not producing list of chief minister quota beneficial
Next Stories
1 विक्रमी मतदान सत्ताधाऱ्यांना फायदेशीर की तापदायक ?
2 दोन जिल्हा परिषदा जिंकल्याने काँग्रेसचा आत्मविश्वास बळावला
3 ‘आम्ही मुंबईकर’ दिनदर्शिकेचे आज प्रकाशन
Just Now!
X