News Flash

पंकजा मुंडेंसह मंत्रिमंडळाला उच्च न्यायालयाचा तडाखा

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाचा भंग केल्याचा ठपका

भाजपच्या नेत्या आणि मंत्री पंकजा मुंडे. (संग्रहित छायाचित्र)

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाचा भंग केल्याचा ठपका

एकात्मिक बालविकास सेवा योजना व सबला योजनेअंतर्गत घरपोच आहार योजना राज्यात ५५३ विभागीय प्रकल्पांऐवजी ७० विभागीय प्रकल्पांच्या माध्यमातून राबविण्याचा महिला बालकल्याण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी घेतलेला आणि राज्य मंत्रिमंडळाने शिक्कामोर्तब केलेला निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने रद्दबातल केला आहे. स्थानिक पातळीवर महिला बचत गटांना संधी देण्याऐवजी विभागप्रकल्पांची संख्या कमी केल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचा भंग होत असून विकेंद्रीकरणाच्या राज्य शासनाच्या धोरणाशीही ते सुसंगत नसल्याचा ठपका न्यायालयाने ठेवला आहे.

महिला मंडळांना ५० टक्के विभागीय प्रकल्पांचे काम देण्याचा अधिकार या खात्याच्या आयुक्तांना बहाल करण्याच्या निविदेतील तरतुदीमुळे काही बडय़ा कंत्राटदारांची मक्तेदारी निर्माण होऊ शकते, या अर्जदारांच्या म्हणण्यात तथ्य असल्याचा निष्कर्ष न्यायालयाने नोंदविला आहे. बडय़ा कंत्राटदारांऐवजी अगदी ग्रामपंचायतपातळीवर जाऊन महिला बचत गटांना प्रोत्साहन देऊन ही योजना राबविण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिले आहेत. त्याच्याशी सुसंगत पध्दतीने किती विभागीय प्रकल्प राबवायचे, याचा निर्णय राज्य सरकारने सर्वेक्षणाद्वारे घ्यावा, असे निर्देश देत न्यायमूर्ती एस.व्ही. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती के.के. सोनावणे यांच्या खंडपीठाने तेवढय़ा मुद्दय़ावर राज्य सरकारची निविदेची नोटीस रद्दबातल केली आहे.

पण सर्वेक्षणानंतर विभागीय प्रकल्पांच्या संख्येत बदल होणार असल्याने राज्य सरकारला नव्याने निविदा मागवाव्या लागणार आहेत. योजनेअंतर्गत पुरविल्या जाणाऱ्या आहाराच्या गुणवत्तेशी तडजोड करणे उचित होणार नसल्याने निविदेच्या अन्य अटींमध्ये न्यायालयाने कोणताही बदल करण्याचे आदेश दिलेले नाहीत. पण सरकारने रोस्टर टेक्नॉलॉजीऐवजी एक्सट्रुजन टेक्नॉलॉजी राबविण्याच्या सूचना दिल्यावर त्यासाठी सध्या काम करीत असलेल्या महिला बचत गटांनी लाखो रुपयांची गुंतवणूक प्रकल्पांमध्ये केली आहे. त्यामुळे विभागीय प्रकल्पांची संख्या कमी झाल्यावर प्रकल्प कामाच्या २५ टक्के इतका संस्थेची आर्थिक उलाढालीची अट असल्याने बडय़ा कंत्राटदारांच्या लाभासाठी या अटी असल्याचा आरोप अर्जदारांनी न्यायालयात केला होता. पण ही अट जरी न्यायालयाने रद्द केली नसली तरी विभागप्रकल्पांची संख्या वाढल्यावर आर्थिक उलाढालीची रक्कम आपोआपच कमी होईल. नव्याने सर्वेक्षण केल्यानंतर विभागीय प्रकल्प किती असावेत, याचा निर्णय घेऊन निविदा प्रक्रिया राबविण्याचे आदेश न्ययालयाने दिले आहेत.

 

************************************

 

मुंबईत डेंग्यूचा पहिला बळी

प्रतिनिधी, मुंबई

यंदाच्या पावसाळ्यात मुंबईत डेंग्यूच्या तापाने पहिला बळी गेला आहे. शीव रुग्णालयात डेंग्यूमुळे बुधवारी अठरा वर्षांच्या एका तरुणाचा मृत्यू झाला.  शाहीद सय्यद असे या तरूणाचे नाव आहे.

दरम्यान, महापालिका रुग्णालयात आत्तापर्यंत डेंग्यूसदृश्य एकूण ११ रुग्ण आढळून आले आहेत.  पावसाळा सुरु झाल्यानंतर शहर आणि उपनगरात दरवर्षी साथीचे आजार डोके वर काढतात.

यंदा डेंग्यूचा पहिला बळी गेल्याने पालिकेच्या आरोग्य यंत्रणेसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 14, 2016 2:29 am

Web Title: high court knock to pankaja munde
Next Stories
1 अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे न्यायालयाचे आदेश
2 मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचाराच्या दस्तावेजाचे प्रदर्शन
3 घोटाळेबाजांना पालिका अभियंत्यांचेच अभय!
Just Now!
X