राज्यातील कारागृहांमध्येही करोनाचा प्रादुर्भाव झपाट्याने वाढत असल्याची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेत याप्रकरणी शुक्रवारी स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करून घेतली. करोनाची लागण झालेल्या कैदी आणि कर्मचाऱ्यांची संख्या, त्यांची वैद्यकीय स्थिती आणि करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी गर्दी कमी करण्यासाठीच्या उपाययोजना याबाबत विचारणा करत त्याचा तपशील २० एप्रिलला सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने शासनाला दिले. न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती सी. व्ही. भडंग यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी याप्रकरणी प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तांची गंभीर दखल घेतली. त्यानुसार १४ एप्रिलपर्यंत राज्यातील ४७ कारागृहांतील २०० कैद्यांना करोनाचा संसर्ग झाला, तर कैद्यांव्यतिरिक्त कारागृहातील ८६ कर्मचारीही करोनाबाधित आढळून आले. महिन्याभरात करोनाबाधित कैद्यांची संख्या ४२ वरून २०० झाल्याचेही या वृत्तांमध्ये म्हटले असून हे गंभीर आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले. गेल्या वर्षी जुलै महिन्यातही न्यायालयाने कारागृहांतील स्थितीचा मुद्दा हाती घेतला होता. तसेच करोनाच्या पार्श्वभूमीवर कारागृहातील गर्दी कमी करण्याच्या दृष्टीने नियमावली जाहीर केली होती. या नियमावलीची या वेळीही अंमलबजावणी करण्यात येईल, असे आश्वासन राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला दिले. मात्र राज्यभरातील कारागृहांतील करोनाबांधितांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. जनहिताचा विचार करता आणि संसर्ग रोखण्यासाठीच्या नियमावलीच्या कठोर अंमलबजावणीसाठी न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाची आवश्यकता असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. याप्रकरणी न्यायालयाने गृह विभाग, महसूल विभाग आणि पोलीस महासंचालकांनाही प्रतिवादी केले आहे.
