स्थायी समितीच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीसाठी ठाण्याच्या महापौरांनी बोलावलेल्या सर्वसाधारण सभेला मुख्यमंत्र्यांनी दिलेली स्थगिती उठविण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार देत शिवसेनेला दणका दिला. परंतु या निर्णयाला याचिकादार सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊ शकतात किंवा निर्णयाच्या फेरविचारासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे दाद मागू शकतात, असेही न्यायालयाने स्थगिती उठविण्यास नकार देताना स्पष्ट केले. ठाणे महापालिकेची स्थायी समिती एप्रिल २०१२ मध्ये अस्तित्वात आली. तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अध्यक्षांची निवड ऑक्टोबर २०१२ मध्ये झाली. नियमानुसार स्थायी समितीच्या अध्यक्षांची मुदत एक वर्ष असते, पण ही मुदत एप्रिलपासून की ऑक्टोबरपासून मानावी याबाबत वाद आहे. अध्यक्षांची मुदत एप्रिलमध्येच संपल्याचे सांगून नवा अध्यक्ष निवडण्यासाठी महापौरांनी विशेष सर्वसाधारण सभा बोलावली होती. मात्र आपली मुदत या वर्षी ऑक्टोबपर्यंत असल्याचे अध्यक्ष रवींद्र फाटक यांचे म्हणणे आहे. यासदंर्भात त्यांच्यासह अन्य काँग्रेस नेत्यांनी तक्रार केल्यावर मुख्यमंत्र्यांनी महापौरांच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. त्याविरुद्ध शिवसेनेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
