News Flash

आमदारांच्या निवृत्तीवेतनवाढीच्या विरोधातील याचिका फेटाळली

महाराष्ट्रातील माजी आमदारांना मिळणाऱ्या ४० हजार रुपयांच्या भरघोस निवृत्तीवेतनाला आव्हान देणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळून लावली.

| February 3, 2015 02:49 am

आमदारांच्या निवृत्तीवेतनवाढीच्या विरोधातील याचिका फेटाळली

महाराष्ट्रातील माजी आमदारांना मिळणाऱ्या ४० हजार रुपयांच्या भरघोस निवृत्तीवेतनाला आव्हान देणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळून लावली. ‘हा राज्य सरकारचा धोरणात्मक निर्णय असल्याचे’ स्पष्ट करत न्यायालयाने याचिका फेटाळली. विशेष म्हणजे या याचिकेला विरोध करताना आमदारांनी ५० हजार रुपयांची मागणी केली होती परंतु ४० हजार रुपयेच निवृत्तीवेतन देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचा युक्तिवाद सरकारतर्फे करण्यात आला.
अन्य राज्यांत आणि माजी खासदारांचे निवृत्तीवेतन २० हजार रुपयांच्या आत किंवा त्याच्या आसपास असताना महाराष्ट्रातील आमदारांना अशाप्रकारे निवृत्तीवेतनात भरघोस वाढ देणे हे घटनेतील समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे. त्यामुळे ही निवृत्तीवेतन वाढ रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका अखिल भारतीय महाराष्ट्र परिषदेचे सूर्यकांत देशमुख आणि किरण नाईक यांनी अ‍ॅड्. प्रदीप पाटील यांच्यामार्फत केली होती. मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती बी. पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर सोमवारी सुनावणी झाली. त्या वेळेस न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली.
तत्पूर्वी, निवृत्ती वेतन वाढविण्यास आपला विरोध नाही किंवा ती त्याबाबतचा कायदा रद्द करावा अशीही आपली मागणी नाही. परंतु एकीकडे चतुर्थ श्रेणीतील सरकारी कर्मचारी, कोतवाल, शिक्षक, ग्रंथपाल, अंगणवाडीतील शिक्षक यांचे निवृत्तीवेतन वाढविण्याबाबत सरकार साधा विचारही करत नाही. एवढेच नव्हे, तर समाजातील गरजू, मागासवर्गीयांना देण्यात येणाऱ्या निधींबाबत सर्वपक्षीय आमदारांतर्फे चर्चेचे गुऱ्हाळ मांडले जाते. त्याला तीव्र विरोध केला जातो. दुसरीकडे आमदारांना मात्र विशेष वागणूक दिली जाऊन भरघोस निवृत्तीवेतन दिले जाते. निवृत्तीवेतनाचे हे विधेयक मंजूर करताना विरोध तर दूर साधी चर्चाही घडवून आणलेली नाही. त्यामुळे ही निवृत्तीवेतन वाढ म्हणजे पूर्णपणे मनमानी असल्याचा आरोप पाटील यांनी केला. या विधेयकाला अर्थ विभागानेही विरोध करूनही तो मंजूर केल्याची बाबही त्यांनी या वेळी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. तसेच यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर ३० कोटी रुपयांचा बोजा पडतो, याकडेही लक्ष वेधण्यात आले.

अन्य राज्यांतील स्थिती
* मध्यप्रदेश- सात हजार रुपये
* कर्नाटक – २५ हजार रुपये
* तामिळनाडू-  १२ हजार रुपये
* राजस्थान, हरियाणा- ७.५ हजार रुपये
* गुजरातमध्ये माजी आमदारांना निवृत्तीवेतन देण्याची पद्धत नाही.
* खासदारांना- २० हजार रुपये.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 3, 2015 2:49 am

Web Title: high court rejects plea against the hike of the mla pension
Next Stories
1 ज्येष्ठ कामगार नेते, पत्रकार वसंत प्रधान यांचे निधन
2 आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र गुजरातमध्ये !
3 शिवरायांच्या स्मारकासाठी तातडीने हालचाली-जावडेकर
Just Now!
X