मुंबई : सव्वा वर्षांपूर्वी माहीम दर्ग्यातील उरुसदरम्यान केलेल्या मारहाणीप्रकरणी दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेणाऱ्या चार महाविद्यालयीन तरुणांना उच्च न्यायालयाने दर्ग्याची स्वच्छता करण्याची शिक्षा सुनावली. मार्च महिन्यातील चारही रविवारी सकाळी ११ ते २ दरम्यान माहीम दर्गा आणि माहीम कब्रस्थानची साफसफाई करण्याचे आदेश न्यायालयाने या तरुणांना दिले. माहीम दर्ग्याच्या डिसेंबर २०१७ मध्ये झालेल्या उरुसादरम्यान क्षुल्लक कारणांवरून या चार तरुणांत हाणामारी झाली. चौघांनीही परस्परांविरोधात केलेल्या तक्रारीनुसार पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. मात्र, या गुन्ह्याची नोंद झाल्याचा शैक्षणिक भवितव्य व करिअरवर परिणाम होऊ शकतो, याची जाणीव झाल्यामुळे या चौघांनीही गुन्हा रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याप्रकरणी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाला सहकार्य करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेले वकील (अमायकस क्युरी) रिझवान र्मचट यांनी चारही याचिकाकर्त्यांचे वय आणि त्यांनी केलेल्या गुन्ह्याचे स्वरूप लक्षात घेता त्यांना कठोर शिक्षा सुनावली जाऊ नये, अशी विनंती न्यायालयाला केली. न्यायमूर्ती बी. पी. धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे यांच्या खंडपीठानेही र्मचट यांचे म्हणणे मान्य करत गुन्हा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी चौघा तरुणांनी केलेली याचिका मान्य केली. मात्र त्याबदल्यात त्यांनी दर्गा आणि कब्रस्तानची साफसफाई करण्याचे आदेश दिले. कायद्याची जरब बसावी म्हणून त्यांना ही अशाप्रकारची शिक्षा सुनावल्याचेही न्यायालयाने या वेळी स्पष्ट केले. दरम्यान, या चौघांपैकी दोघे हिंदू धर्मीय आहेत. त्यामुळे त्यांना दग्र्याची सफाई करण्यास आक्षेप असल्यास त्यांनी सिद्धिविनायक मंदिराची स्वच्छता करावी, असे न्यायालयाने सुचवले होते. मात्र, दग्र्याची साफसफाई करण्यास आपल्याला हरकत नाही, अशी भूमिका या दोघांनी घेतली.
