दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेला बसू इच्छिणाऱ्या गतिमंद मुलांना लेखनिक उपलब्ध करण्यास नॅशनल इन्स्टिटय़ूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (एनआयओएस) या संस्थेने नकार दिल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. याची उच्च न्यायालयाने मंगळवारी गंभीर दखल घेत याप्रकरणी स्वत: जनहित याचिका दाखल करून घेतली व संस्थेसह लोकमान्य टिळक रुग्णालय, नायर रुग्णालयाच्या संबंधिक विभागांना नोटीस बजावत ६ एप्रिलपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. मानसोपचार तज्ज्ञ डॉ. हरिश शेट्टी आणि डॉ. संघनाईक मेश्राम यांनी संदर्भात केलेल्या पत्रव्यवहाराची मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने ‘एनआयओएस’सह लोकमान्य टिळक रुग्णालय आणि नायर रुग्णालयाच्या मानसोपचार विभागाच्या प्रमुखांना नोटीस बजावत त्यांना उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आहे.या मुलांची १० एप्रिलपासून परीक्षा सुरू होत असून या मुलांना लेखनिक उपलब्ध करून देण्याबाबत ‘एनआयओएस’ला निर्देश देण्यात यावे, अशी मागणी डॉ. शेट्टी आणि डॉ. मेश्राम यांनी पत्राद्वारे केला आहे. शिवाय या मुलांना लेखनिक नाकारून त्यांच्या हक्काचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी ‘एनआयओएस’च्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणीही या दोघांनी केली आहे. याच वर्षी या मुलांना लेखनिक नाकारण्यात आलेले आहेत. गेल्या वर्षी मात्र या मुलांना लेखनिक उपलब्ध करून देण्यात आले होते. कायद्यानुसार त्यांना लेखनिक उपलब्ध करून देणे अनिवार्य आहे. मात्र त्यांना लेखनिक नाकारून त्यांच्यावर अन्याय करण्यात आल्याने ही मुले आणि त्यांचे पालक प्रचंड तणावाखाली आले आहेत. या मुलांच्या पालकांनी बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे धाव घेतली होती. आयोगाने ‘एनआयओएस’ला लेखनिक उपलब्ध करण्याबाबत पत्रव्यवहार केला होता.
