न्यायालयाने पालिकेकडून खुलासा मागविला मुलुंड कचराभूमी शास्त्रोक्त पद्धतीने बंद करण्याची प्रक्रिया कुठल्या टप्प्यात आहे, असा सवाल करत त्याची माहिती सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने सोमवारी पालिकेला दिले. देवनार आणि मुलुंड कचराभूमी शास्त्रोक्त पद्धतीने टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याचे पालिकेने न्यायालयाला सांगितले होते. सेवक ट्रस्ट या संस्थेने केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळेस मुलुंड कचराभूमी शास्त्रोक्त पद्धतीने बंद करण्याच्या प्रक्रियेबाबत पालिकेने अद्याप प्रतित्रापत्र सादर केलेले नसल्याची बाब याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्याची दखल घेत ही प्रक्रिया कुठल्या टप्प्यात पोहोचली याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने पालिकेला दिले. कचराभूमीच्या मुद्दय़ावरून न्यायालयाने मुंबईतील नव्या बांधकामांना स्थगिती दिली आहे. तसेच कचरा व्यवस्थापनाच्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन केले जात नाही तोपर्यंत ही बंद कायम राहील, असेही स्पष्ट केले होते.
