अनधिकृत बांधकामांना अभय देण्याचा प्रयत्न न्यायालयात रद्दबातल ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वीची झोपडपट्टय़ांसह राज्यातील सगळी बेकायदा बांधकामे नियमित करणारे सरकारचे प्रस्तावित धोरण हे मनमानी आणि एमआरटीपी-विकास नियंत्रण नियमावलीशी विसंगत असल्याचे स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने ते बुधवारी रद्द ठरवून बासनात गुंडाळले. तसेच अशा प्रकरणांमध्ये सरकारला विशेषाधिकार वापरण्याचा अधिकार असला तरी तो त्यांनी कायद्याच्या चौकटीत वापरावा, असेही न्यायालयाने सुनावले. नवी मुंबईतील दिघा गावातील बेकायदा बांधकामांवर हातोडा चालवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. ते देताना सरकारने जर बेकायदा बांधकामांना संरक्षण देणारे धोरण आणले तर न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय त्याची अंमलबजावणी न करण्यास बजावले होते. त्या पाश्र्वभूमीवर बेकायदा बांधकामांना संरक्षण देणारे धोरण आणणार असल्याची माहिती सरकारने दिली होती. त्यानुसार धोरणाचा मसुदा देण्यात आला मात्र न्यायालयाने त्यातील त्रुटींवर बोट ठेवल्यावर सरकारने सुधारित मसुदा न्यायालयात सादर केला होता. न्या. अभय ओक आणि न्या. प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठाने बुधवारी सरकारचे हे प्रस्तावित धोरण बेकायदा ठरविले. झोपडपट्टय़ांना संरक्षण देण्याची कालमर्यादा वाढवली जाऊ नये, असे बजावूनही सरकारने झोपडपट्टय़ांसह सगळीच बेकायदा बांधकामे नियमित करायचे ठरवले आहे. मात्र त्यास परवानगी दिली तर पाणी, वीज, रस्ते, सांडपाणी निचरा आदी पायाभूत सुविधांवर ताण पडेल. सरकारने त्याच्या परिणामांचा अभ्यास केला नसल्याचे न्यायालयाने सुनावले. सरकारचे हे धोरण लागू करायचे तर नगर नियोजन यंत्रणांना एमआरटीपी आणि विकास नियंत्रण नियमावलीच्या विरोधात जाऊन त्याची अंमलबजावणी करावी लागेल. औद्योगिक, व्यावसायिक आणि ना विकास क्षेत्रांबाबात विकास आखडय़ात बदल करावे लागतील. हे सगळे कायद्याच्या विरोधात आहे, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले. पुन्हा प्रयत्न? न्यायालयाच्या निर्णयानंतर नव्याने धोरण आणण्याची इच्छा सरकारने न्यायालयात मांडली. तसेच या नव्या धोरणासाठी वेळ मागण्यात आला. त्यावर आम्ही धोरण आखण्यासाठी रोखलेले नाहीत मात्र न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय त्याची अंमलबजावणी होऊ नये, असे न्यायालयाने बजावले.
