उच्च न्यायालयाचा ‘म्हाडा’ला सवाल गिरणी कामगारांची संख्या १ लाख २८ हजार असून त्यापैकी प्रत्येकाला घर देणे शक्य नाही आणि सदनिकांसाठी निकष लावण्याची जबाबदारी ‘म्हाडा’ची असल्याची भूमिका राज्य सरकारने मंगळवारी उच्च न्यायालयात स्पष्ट केली. त्याची दखल घेत घरांसाठी गिरणी कामगारांची निवड कुठल्या निकषाच्या आधारे केली जाते, असा सवाल करत न्यायालयाने ‘म्हाडा’ला तीन आठवडय़ांत त्यावर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच ९ मे रोजी गिरणी कामगारांसाठी होणाऱ्या लॉटरीला न्यायालयाने कुठलाही अडथळा निर्माण केला नसला तरी याचिकेच्या निर्णयावर त्याचे भवितव्य अवलंबून असल्याचे स्पष्ट केले. बरीच वर्षे ही याचिका प्रलंबित असून गिरणी कामगारांच्या पुनर्वसनाच्या रखडलेल्या मुद्दय़ाची न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली होती. तसेच आतापर्यंत किती गिरणी कामगारांचे पुनर्वसन केले, कितीजण अद्याप पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत आहेत, त्यांसाठीची किती घरे बांधण्यात आली, ती किती जणांना उपलब्ध केली व किती जणांना नाहीत, याचा लेखाजोखाही सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्या. अभय ओक आणि न्या. प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी झाली. त्या वेळेस १ लाख २८ हजार गिरणी कामगार असून त्या प्रत्येकाला घर देणे शक्य नसल्याची माहिती सरकारच्या वतीने न्यायालयाला देण्यात आली. त्यावर सरकारची ही भूमिका असेल तर कशाच्या आधारे घरांसाठी गिरणी कामगारांची निवड करण्यात आली, आतापर्यंत किती गिरणी कामगारांचे पुनर्वसन झाले याबाबत न्यायालयाने विचारणा केली. परंतु घरांच्या निकषाची जबाबदारी ही म्हाडाची असल्याचे सरकारतर्फे सांगण्यात आले. तर ‘म्हाडा’ने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी वेळ देण्याची विनंती केली. गिरणी कामगारांच्या घरांसाठीची ९ मे रोजी ‘म्हाडा’ लॉटरी काढणार असल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड्. आय. ए. सय्यद यांनी दिली.
