नामांकित विकासकाच्या जकात चुकवेगिरीप्रकरणी नामांकित विकासकाच्या जकात चुकवेगिरीप्रकरणी हजर राहून खुलासा करण्याचे आदेश दिलेले असतानाही ते टाळण्यासाठी पालिका आयुक्त सुट्टीवर गेले, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने मंगळवारी ठाण्याचे पालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांच्यावर ताशेरे ओढले. पालिका आयुक्तांच्या या कृतीतून पालिकेचा कारभार किती बेजबाबदार आहे हेच स्पष्ट होत असल्याचेही न्यायालयाने सुनावले. तसेच शुक्रवारी न्यायालयात हजर जाऊन सुट्टीवर का गेलात याचा खुलासा करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. जकात चुकवणाऱ्या हावरे बिल्डर्सकडून जकातीच्या रक्कमेसह दंडाची रक्कम वसूल केली जात नसल्याबाबत ठाणेस्थित पत्रकार राजू काळे यांनी अ‍ॅड्. तुषार सोनावणे यांच्यामार्फत केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी मुख्य न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हे आदेश दिले. न्यायालय एवढय़ावरच थांबले नाही, तर पालिका आयुक्तांनी सुट्टीवर जात असल्याच्या नोंदीसह या प्रकरणाची मूळ फाईल सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. त्याचप्रमाणे अपिलावर सुनावणी घेण्यासाठी एवढी वर्षे का लागली, हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे हे अधिकाऱ्यांनी तुम्हाला सांगितले होते का, नसेल तर त्यांच्यावर काय कारवाई केली, हजर राहण्याचे आदेश देऊनही सुट्टीवर कसे काय गेलात आदी सगळ्या प्रश्नांचा प्रतिज्ञापत्राद्वारे खुलासा करण्याचेही न्यायालयाने बजावले आहे. घोडबंदर रोड येथील प्रकल्पासाठी लागणारी सामग्री कंपनीने बाहेरून आणली होती. नियमानुसार बांधकामासाठी बाहेरून सामग्री मागवण्यात आली असेल तर पालिकेला जकात द्यावा लागतो. कंपनीने ५२ लाख रूपयांचा जकात चुकवला होता. त्यामुळे जकात आणि त्यावर आकारलेला दंड मिळून कंपनीला ५ कोटी ५१ लाख रूपये पालिकेकडे जमा करायचे होते. मात्र ही रक्कम जमा झाली नाही म्हणून याचिका करण्यात आली. मागच्या महिन्यात या याचिकेवर सुनावणी झाली त्या वेळी जकात चुकवल्याप्रकरणी कारवाई का केली नाही, असा सवाल न्यायालयाने पालिकेकडे केला. मात्र कंपनीने पालिकेच्या निर्णयाविरोधात अपील केल्याचे सांगण्यात आले. परंतु हे अपिल २०१३ पासून प्रलंबित असल्याची बाब उघड झाल्यानंतर न्यायालयाने पालिका आयुक्तांना हजर राहण्याचे आदेश देत या सगळ्या प्रकाराबाबत खुलासा करणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले होते. मंगळवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी पालिका आयुक्त हजर झालेच नाही, उलट त्यांच्याऐवजी उपायुक्तांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले. मात्र त्यातही न्यायालयाने केलेल्या प्रश्नांचाही खुलासा करण्यात आला नाही. शिवाय अपिलावर निर्णय देण्यात आला असून कंपनीला पाच कोटी ५१ लाख नव्हे, तर दोन कोटी ८६ लाख रूपये दंड आकारण्यात आल्याचा दावा प्रतिज्ञापत्रात करण्यात आला होता. एवढेच नव्हे, तर पालिका आयुक्त सुट्टीवर असल्याचेही पालिकेच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्यामुळे संतापलेल्या न्यायालयाने पालिका आयुक्तांच्या कृतीवरच ताशेरे ओढले. न्यायालयात हजर राहणे टाळण्यासाठी पालिका आयुक्त बहुधा सुट्टीवर गेल्याचे न्यायालयाने सुनावले. त्यांच्या या कृतीतून आणि हे सगळे प्रकरण लक्षात घेता पालिकेचा कारभार किती बेजबाबदार आहे, असेही ताशेरेही न्यायालयाने ओढले.
