मुंबई : अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येचा तपास करणाऱ्या सीबीआयला आवश्यक ते सहकार्य करत नसल्याबाबत उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकारला फैलावर घेतले. विरोधी आवाज दडपण्याचा प्रयत्न केला जाणाऱ्या गुन्ह्यंचा विचार करता राज्यात हीच स्थिती कायम ठेवायची आहे की सुधारायची याचा विचार राज्य सरकारने करण्याचेही न्यायालयाने सुनावले. दाभोलकर आणि कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या कुटुंबीयांनी दोन्ही हत्या प्रकरणाबाबत असमाधान व्यक्त करत उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. गेल्या सुनावणीच्या वेळी दाभोलकर यांची ज्या पिस्तुलाने हत्या करण्यात आली, त्याची ठाणे खाडीत विल्हेवाट लावण्यात आल्याची माहिती सीबीआयने न्यायालयाला दिली होती. तसेच हे पिस्तुल शोधण्यासाठी विशेष मोहीम राबवण्यात येणार आहे, असेही सीबीआयतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले होते. गुरुवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी या शोधमोहिमेसाठी पाणबुडय़ांना खाडीत उतरणे शक्य व्हावे यासाठी तात्पुरता पूल बांधायचा आहे. त्यासाठी सीबीआयने महाराष्ट्र सागरी किनारा क्षेत्र नियमन प्राधिकरणाकडे परवानगी मागितली होती. परंतु प्राधिकरणाने ही परवानगी देताना बऱ्याच अटी घातलेल्या आहेत. परिणामी शोधमोहीम सुरू केलेली नाही, असेही सीबीआयतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्याची गंभीर दखल घेत तसेच सरकारकडून एवढय़ा गंभीर गुन्ह्यच्या तपासासाठी आवश्यक ते सहकार्य केले जात नसल्याबाबत न्यायालयाने राज्य सरकारला फैलावर घेतले. पर्यावरणाचा ऱ्हास होईल म्हणून अशा गुन्ह्यंच्या तपासासाठी परवानगी नाकारणे किती योग्य? समुद्रात काही अनुचित प्रकार घडल्यास प्राधिकरणाच्या परवानगी मिळेपर्यंत बचावकार्य थांबवून ठेवायचे का? असा सवालही न्यायालयाने केला. अशा कारवायांमुळे पर्यावरणाला धक्का बसेल असे आम्हाला वाटत नाही. कायद्यानेही त्याला मज्जाव केलेला नाही. त्यामुळे या प्रकरणी सरकारने सीबीआयला हरप्रकारे सहकार्य करावे. अशा गुन्ह्यंसाठी सरकारी विभाग आवश्यक ते सहकार्य करणार नसतील, तर त्यांना न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले जातील, असे न्यायालयाने बजावले. पर्यावरण विभाग आणि प्राधिकरणाच्या सचिवांशी या मुद्दय़ाबाबत चर्चा करण्याचे आदेशही न्यायालयाने अतिरिक्त सरकारी वकील पी. पी. काकडे यांना दिले. हे काही कौटुंबिक, संपत्तीच्या वादातून वा टोळीयुद्धातून घडलेले गुन्हे नाहीत. तर त्याचा परिणाम व्यापक स्वरूपात होणार आहेत. अशा गुन्ह्यंमध्ये मतभेदाचा आवाज तात्पुरता का नाही पण दडपला जातो. कुणी बहुमताविरोधी आवाज उठवला तर त्याचा आवाज कायम बंद केला जातो. याची सरकारने दखल घेण्याची गरज आहे. तसेच ही स्थिती अशीच ठेवायची की सुधारायची हेही ठरवावे, असेही न्यायालयाने म्हटले. मारेकऱ्यांना गजाआड न केल्याबद्दल हतबलता! पानसरे यांच्या मारेकऱ्यांची ओळख पटलेली आहे. परंतु एवढय़ा वर्षांनंतरही ते मोकाट आहेत, त्यांना गजाआड करण्यात आपल्याला अपयश आल्याची हतबलता राज्याच्या विशेष तपास पथकातर्फे (एसआयटी) अ‍ॅड्. अशोक मुंदरगी यांनी न्यायालयाकडे व्यक्त केली. हे दुर्दैवी असल्याचेही त्यांनी म्हटले. न्यायालयाने मात्र मारेकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्यात अपयशी ठरल्याबाबत नाराजी व्यक्त केली.
