15 October 2019

News Flash

लोकलगर्दीचे व्यवस्थापन कुचकामी

लोकलमधील गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्यात रेल्वे प्रशासन सपशेल अपयशी ठरले आहे.

उच्च न्यायालयाकडून राज्य सरकार व रेल्वे प्रशासनाची कानउघाडणी

लोकलमधील गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्यात रेल्वे प्रशासन सपशेल अपयशी ठरले आहे. एवढेच नव्हे, तर त्याबाबतच्या दूरदृष्टी आणि नियोजनाच्या अभावाचा नाहक त्रास मुंबईकरांना सोसावा लागत असल्याची टीका करत उच्च न्यायालयाने बुधवारी रेल्वे मंत्रालय, रेल्वे प्रशासनासह राज्य सरकारला धारेवर धरले. दूरदृष्टी-नियोजनाअभावी होणाऱ्या विकासकामांचा फायदाच होणार नसेल तर ती काय कामाची? असा सवालही न्यायालयाने या वेळी केला.
लोकलमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांना विशेष व सोयीची जागा उपलब्ध करून देण्याबाबत ए. बी. ठक्कर यांनी लिहिलेल्या पत्राचे न्यायालयाने जनहित याचिकेत रूपांतर केले आहे. त्यावरील सुनावणीच्या वेळी न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती एस. बी. शुक्रे यांच्या खंडपीठाने गेल्या आठवडय़ात डोंबिलीतील भावेश नकाते या तरुणाचा गर्दीमुळे झालेल्या मृत्यूची दखल घेत गर्दीमुळे होणाऱ्या प्रवाशांच्या मृत्यूबाबत चिंता व्यक्त केली. गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी लवकरच काही उपाययोजना केल्या गेल्या नाहीत तर प्रवासी अशा प्रकारे गर्दीचे बळी ठरतील. रेल्वेसाठी नेहमीसारखा हा एक साधा मृत्यू आहे. या तरुणाला गाडीत शिरायला जागा देऊन वाचवण्याचा प्रयत्नही केला गेला नाही. अशा मृत्यूंची कुणी गंभीरपणे दखल घेत नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले.
गर्दीवर नियंत्रण आणण्यासाठी रेल्वेने काहीच केलेले नाही. उलट रेल्वे प्रशासन गर्दीचे नियोजन करण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचा ठपका न्यायालयाने ठेवला. लोकसंख्येमध्ये वाढ होणार आहे लक्षात ठेवून त्याचे नियोजन करणे आवश्यक आहे. मात्र रेल्वेकडून हे झालेले दिसत नाही. लोकांमध्येही या सगळ्या समस्येबाबत जागृती करणे गरजेचे असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. तर यावर तोडगा म्हणून केवळ बंद दरवाजाच्या लोकल आणण्याऐवजी डब्याच्या अंतर्गत आसनव्यवस्थेतही बदल करणे आवश्यक आहे. आसनरहित डबे, भूमिगत रेल्वे मार्ग आणि स्थानके वा डबलडेकर लोकलचे पर्यायही रेल्वेने प्रायोगिक तत्त्वावर अवलंबून पाहावेत, असेही न्यायालयाने सुचवले. दरम्यान, महाधिवक्त्यांनी रेल्वेशी संबंधित सर्व मुद्दय़ांवर गुरुवारी बैठक बोलावल्याची माहिती रेल्वेच्या वतीने देण्यात आली. त्यावर त्यांना सुनावणीतील मुद्दय़ांची माहिती द्या, असे न्यायालयाने सांगितले.

सरकारला खडे बोल..
’सोयी-सुविधांचा विचार न करता सर्रासपणे विकासकामांना मंजुरी दिली जाते. रेल्वे प्रवास वा वाहतूक हा विकासकामांचा मुद्दा सरकारला महत्त्वाचा वाटत नाही का?
’आता सरकारने ‘स्मार्ट सिटी’चा प्रस्ताव मांडला आहे. परंतु ‘स्मार्ट सिटी’मध्ये याचा विचार करण्यात आलेला आहे का?
’सरकारने पुढल्या ५० वर्षांचा विचार करण्याची गरज आहे.

गर्दीवर नियंत्रण आणण्यासाठी रेल्वेने काहीच केलेले नाही. उलट रेल्वे प्रशासन गर्दीचे नियोजन करण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. लोकसंख्येमध्ये वाढ होणार आहे लक्षात ठेवून त्याचे नियोजन करणे आवश्यक आहे. मात्र रेल्वेकडून हे झालेले दिसत नाही. – उच्च न्यायालय

First Published on December 3, 2015 3:39 am

Web Title: high court slams maharashtra government and railway administration