उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे राज्य सरकारची कोंडी विदर्भातील चार जिल्ह्यांमधील ४७२७ गावे दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिल्याने राज्य सरकारची कोंडी झाली आहे. या आदेशाचे पालन केल्यास तो निकष राज्यातील अन्य गावांनाही लावून आणखी हजारो गावे दुष्काळग्रस्त जाहीर करावी लागतील आणि राज्य सरकारवर सुमारे चार हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडणार असल्याचे उच्चपदस्थ सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’ ला सांगितले. त्यावर न्यायमूर्ती बी.आर. गवई आणि न्यायमूर्ती प्रसन्ना वराळे यांच्या खंडपीठाग्रामविकास बहुद्देशीय संस्थेने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठापुढे यासंदर्भात जनहित याचिका दाखल केली होती.ने निर्णय दिला आहे. अमरावती, अकोला, यवतमाळ, वाशीम या जिल्ह्यातील सुमारे ४७२७ गावांचा समावेश दुष्काळग्रस्त गावांमध्ये करुन शेतकऱ्यांना सरकारने लागू केलेल्या सवलती द्याव्यात, असा आदेश न्यायालयाने दिला असून त्याची अंमलबजावणी २३ मार्चपर्यंत करण्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. या जिल्ह्यांमध्ये पैसेवारी ५०पैशांपेक्षा कमी असूनही नोव्हेंबर २०१५ मध्ये ७५ टक्के पाऊस पडल्याचे कारण देत या गावांचा समावेश दुष्काळग्रस्त गावांमध्ये करण्यात आलेला नाही. दुष्काळ केवळ पैसेवारीवरुन जाहीर केला जात नाही, पर्जन्यमान, पिकांची कापणी व अन्य निकष आहेत. त्याआधारे या गावांमध्ये दुष्काळ जाहीर केलेला नाही. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी केली, तर ते निकष राज्यातील अन्य गावांनाही लागू करावे लागतील. त्यामुळे उच्च न्यायालयात पुन्हा फेरविचार याचिका करणे किंवा सर्वोच्च न्यायालयात जाणे, अशा दोन्ही पर्यायांचा विचार करण्यात येत आहे.
