महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) नुकत्याच जाहीर केलेल्या निकालाच्या आधारे तहसीलदार आणि नायब तहसीलदारपदासाठी नियुक्त उमेदवारांना नियुक्तीपत्र देण्यास उच्च न्यायालयाने १४ जुलैपर्यंत मज्जाव केला आहे. तहसीलदार पदासाठीच्या नियुक्त्यांमध्ये मागासवर्गीय प्रवर्गासाठी अत्याधिक आरक्षण देण्यात आले आहे, असा दावा करत खुल्या वर्गातील दोन अनाथ उमेदवारांनी त्याविरोधात याचिका केली आहे. न्यायमूर्ती शाहरूख काथावाला आणि न्यायमूर्ती व्ही. जी. बिश्ट यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी झाली.
