24 February 2021

News Flash

अल्पसंख्याक मंत्र्यांच्या आदेशाला उच्च न्यायालयाची स्थगिती

वक्फ बोर्डावरील वकिलाची नियुक्ती रद्द करण्याचे प्रकरण

(संग्रहित छायाचित्र)

भाजप सरकारच्या काळात वक्फ बोर्डावर झालेली मुस्लीम वकिलाची नियुक्ती रद्द करण्याच्या अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्थगिती दिली.

शिवाय आपला हा निर्णय मलिक मागे घेणार का, अशी विचारणा करत सोमवारी त्याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. भाजपच्या काळात अ‍ॅड. खालिद कुरेशींची नियुक्ती झाल्याचे वक्तव्य मलिक यांनी पत्रकार परिषदेत केल्याची न्यायालयाने हे आदेश देताना प्रामुख्याने दखल घेतली.

वक्फ बोर्डावर कायद्यानुसार मुस्लीम वकील वा वकील संघटनेच्या वकिलाची नियुक्ती केली जाते. शिवाय याच कायद्याच्या कलम २१-१ब नुसार सरकारला बोर्डावरील सदस्याला हटवण्याचा अधिकारही आहे. अ‍ॅड. खालिद कुरेशी यांचीही याच कायद्यानुसार वक्फ बोर्डावर नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र कुरेशी यांचे काम समाधानकारक नाही, अशी तक्रार बोर्डाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी केल्यानंतर त्यांना २२ ऑक्टोबरला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली.

त्यानंतर दोन दिवसांनी २४ ऑक्टोबरला अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांची औरंगाबाद येथे पत्रकार परिषद झाली. त्यात त्यांना कुरेशींबाबत विचारणा करण्यात आली असता कुरेशी यांनी फाइल्सची चोरी करून त्या आपल्या घरी लपवून ठेवल्याचे म्हटले. त्यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्यात त्यांनी गुन्हा केल्याचे स्पष्ट झाले, तर त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई केली जाईल, असेही मलिक यांनी पत्रकारांना सांगितले. कुरेशी यांची नियुक्ती भाजप सरकारच्या काळात झाली असून ती चुकीची आहे, असे मलिक यांनी म्हटल्याचे कुरेशी यांच्या वतीने न्यायालयात सांगण्यात आले.

भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश : सुनावणीसाठी उपस्थित असलेल्या अल्पसंख्याक विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव जयश्री मुखर्जी यांच्याकडे न्यायालयाने मलिक यांनी पत्रकार परिषदेतील कुरेशी यांच्या वक्तव्याबाबत विचारणा केली. ते खरे असल्याचे सांगितले गेल्यावर न्यायालयाने कुरेशी यांच्याबाबतच्या अल्पसंख्याक मंत्र्यांच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. तसेच मलिक आपला निर्णय मागे घेणार का, त्यांना अन्य मंत्र्यांकडे सुनावणी देणार का, अशी विचारणा करत त्याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 19, 2020 12:39 am

Web Title: high court stays minority ministers order abn 97
Next Stories
1 ‘आयआयटी’च्या नोकरी मेळाव्यातील संधींत घट
2 मुंबईत मंगळवारी १५ टक्के पाणी कपात
3 वंचित-उपेक्षितांसाठी कल्याणकारी योजना राबवा!
Just Now!
X