अंध, मागासवर्गीय जाती-जमातींना आरक्षणच नाही जिल्हा न्यायालयांतील स्टेनोग्राफर, कनिष्ठ कारकून आणि शिपाई/हमालाच्या एकूण नऊ हजार पदांसाठी उच्च न्यायालय प्रशासनाने भरती प्रक्रिया सुरू केली असून त्याबाबत दिलेल्या जाहिरातींमध्ये अंध आणि मागासगवर्गीय जाती-जमातींसाठी आरक्षित जागाच ठेवलेल्या नाहीत. ही बाब उघड झाल्यावर उच्च न्यायालय प्रशासनाच्या या कारभाराबाबत नाराजी व्यक्त करत उच्च न्यायालयाने या भरती प्रक्रियेला शुक्रवारी स्थगिती दिली. एवढेच नव्हे, तर त्याची माहिती उच्च न्यायालयाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरून प्रसिद्ध करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. जिल्हा न्यायालयांतील स्टेनोग्राफरच्या १०१३, कनिष्ठ कारकुनाच्या ४७३८ आणि शिपाई/हमालाच्या ३१७० पदांसाठी भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. या भरती प्रक्रियेसाठी ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज मागवण्यात आले असून त्याची अंतिम मुदत १० एप्रिल आहे. त्यानंतर ७ ऑगस्टपर्यंत ही भरती प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. आतापर्यंत ३.५ लाख उमेदवारांनी ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज केले आहेत. मात्र या भरती प्रक्रियेबाबत उच्च न्यायालय प्रशासनाने प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातींमध्ये अंधांसाठी जागाच ठेवण्यात आलेल्या नाहीत आणि २०१६च्या अपंग कायद्याचे हे उल्लंघन असल्याचा आरोप करीत इच्छुक उमेदवारांनी आणि नॅशनल ब्लाइंड असोसिएशनने (नॅब) उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी शुक्रवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी २०१६च्या अपंगांसाठीच्या कायद्यानुसार अंधांसाठी जागा आरक्षित ठेवणे बंधनकारक आहे. असे असतानाही जाहिरातीत त्याबाबत काहीच नमूद केलेले नसल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड्. उदय वारुंजीकर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. तसेच त्या दृष्टीने न्यायालयाने उच्च न्यायालय प्रशासनाला आदेश देण्याची मागणी केली, तर अपंगांचा कायदा न्यायालयीन पदे भरण्यासाठी लागू होत नाही. २००९ सालची तशी अधिसूचना आहे, असा दावा उच्च न्यायालय प्रशासनातर्फे करण्यात आला. मात्र उच्च प्रशासनाच्या या भूमिकेबाबत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. घटनात्मक आरक्षणाबाबत उमेदवारांना कळायलाच हवे न्यायालयाने उच्च न्यायालय प्रशासनाच्या कारभाराबाबत नाराजी व्यक्त करताना कुठलाही सारासार विचार न करता जाहिरात दिल्याचे फटकारले. घटनात्मक आरक्षणाबाबत उमेदवारांना कळायलाच हवे, असे सुनावताना न्यायालयाने या भरती प्रक्रियेला स्थगिती देली. तसेचच ती तातडीने थांबवण्याचे आदेश दिले. एवढेच नव्हे, तर त्याबाबत उच्च न्यायालयाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर माहिती प्रसिद्ध करावी, हेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
