न्यायालयाची केंद्र सरकारला विचारणा मुंबई : लसीकरणासाठी आवश्यक असलेली ओळखपत्रे नसणाऱ्यांचे लसीकरण कसे करणार, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला बुधवारी केली आहे. तसेच अशा व्यक्तींसाठी काय उपाययोजना केल्या जात आहेत याची माहिती सादर करण्याचे आदेशही दिले. लसीकरणासाठी आधार ओळखपत्र, पॅनकार्डसारखी सात ओळखपत्रे अनिवार्य करण्यात आली आहेत. त्यापैकी एका ओळखपत्राच्या आधारे लसीकरणासाठी नोंदणी केली जाऊ शकते. मात्र सातपैकी एकही ओळखपत्र नसलेल्या नागरिकांचे लसीकरण कसे करणार याबाबत काहीच माहिती उपलब्ध नाही. केंद्राच्या नियमावलीत या नागरिकांसाठी काय उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत यालाही प्रसिद्धी देण्यात आलेली नाही, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. मानसिक रुग्ण असलेल्या व्यक्तींच्या लसीकरणाचा मुद्दाही याचिके द्वारे उपस्थित करण्यात आला आहे. अशा व्यक्ती लसीकरणाची संमती देण्याच्या स्थितीत नाहीत. त्यामुळे अशांचे लसीकरण कसे करणार, याबाबतही स्पष्टता नसल्याचा याचिकाकत्र्यांचा दावा आहे. लसीकरणाबाबत लोकांच्या मनात विशेषत: ग्रामीण भागांतील जनतेत अद्यापही गैरसमज आहेत. नागरिकांच्या मनातील हा गैरसमज दूर करण्याची गरज आहे. त्यासाठी विविध पातळीवर जनजागृती करण्याचे आदेश केंद्र व राज्य सरकारला देण्याची मागणीही अन्य एका याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी या याचिकांवर सुनावणी झाली. त्यावेळी लसीकरणासाठी आवश्यक ओळखपत्रांपैकी एकही ओळखपत्र नसलेल्या नागरिकांच्या लसीकरणाची जबाबदारी केंद्र सरकारच्या नियमावलीप्रमाणे राज्य व जिल्हा पातळीवरील अधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आली. मात्र या नियमावलीबाबत कोणालाच माहीत नसल्याचे याचिकाकत्र्यांतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. तसेच आधी लसीकरणाला नको म्हणणारे आता लसीकरण करण्यासाठी इतरांना प्रोत्साहन देत असल्याचे न्यायालयाला केंद्र सरकारतर्फे सांगण्यात आले. या याचिकांतील मुद्द्यांची दखल घेत ओळखपत्र नसलेल्या तसेच मानसिक आजार असलेल्या व्यक्तींच्या लसीकरणाबाबतची नियमावली सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले. शिवाय करोनापासून बचावासाठी लसीकरण कसे महत्त्वाचे आहे याबाबत व्यापक जनजागृती करण्याचे आदेशही सरकारला दिले.
