एका ८२ वर्षांच्या करोनाबाधित महिलेचा मृतदेह आठ दिवसांनंतर ती उपचार घेत असलेल्या जळगाव शासकीय रुग्णालयाच्या स्वच्छतागृहात अंशत: कुजलेल्या अवस्थेत सापडल्याच्या घटनेची उच्च न्यायालयाने सोमवारी गंभीर दखल घेतली. अशा प्रकारचे हे एकमेव उदाहरण असले तरी करोनाने मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या मृतदेहाची विल्हेवाट लावताना असा निष्काळजीपणा धक्कादायक आणि चिंताजनकही आहे, असे ताशेरे न्यायालयाने ओढले. तसेच या मुद्दय़ावर सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठाने सरकारला दिले. शीव येथील लोकमान्य टिळक रुग्णालयात करोनाने मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या शेजारीच करोनाबाधितांवर उपचार करण्यात येत असल्याची चित्रफित प्रसिद्ध झाली होती. त्याचा आधार घेत भाजप नेते आशिष शेलार यांनी वरिष्ठ वकील राजेंद्र पै यांच्यामार्फत जनहित याचिका केली आहे. त्यात त्यांनी करोनाने मृत्यू झालेल्या मृतदेहाची विल्हेवाट लावण्याबाबत संयुक्त राष्ट्र तसेच केंद्र सरकाने नियमावली आखून दिली आहे. परंतु या नियमावलीची अंमलबजावणी केली जात नसल्याचा आरोप केला आहे. त्यावर राज्यभरात घडलेल्या अशा घटना प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने शेलार यांना दिले होते.
