राज्याची खालावलेली वित्तीय स्थिती आणि त्यातच दुष्काळाचा सामना करताना पडणारा अधिकचा आर्थिक भार, यामुळे राज्य सरकारने शिक्षक, पोलीस, ग्रामसेवक, तलाठी, वन रक्षक, कृषी साहाय्यक, पाटबंधारे कनिष्ठ अभियंता, इत्यादी संवर्गातील नोकरभरतीवर र्निबध आण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार या संवर्गातील रिक्त जागांपैकी फक्त ५० टक्के पदे भरावीत, असा आदेश शुक्रवारी वित्त विभागाने जारी केला आहे. राज्य सरकारने नोकरभरतीवर र्निबध आणून वेतनावरील खर्च कमी करण्याचा प्रयत्न केला. नवीन पदांच्या निर्मितीला पूर्णपणे बंदी घातली आहे. मात्र त्यातून सिडको, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पिंपरी-चिंचवड विकास प्राधिकरण, नागपूर सुधार न्यास, यांसारख्या आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम असणाऱ्या स्वायत्त संस्थांना वगळण्यात आले आहे. नवीन पदांच्या निर्मितीला बंदी घातली तरी, शिक्षक, पोलीस कॉन्स्टेबल, ग्रामसेवक, तलाठी, आरोग्य परिचारिका, पशुधन पर्यवेक्षक, मत्स्य व्यवसाय विभागाचे तालुका स्तरावरील अधिकारी, वन रक्षक, कृषी साहाय्यक, पाटबंधारे विभागाचे कनिष्ठ अभियंता या संवर्गातील एकूण रिक्त जागांपैकी ७५ टक्के पदे भरण्यास मुभा देण्यात आली होती. त्यातही आता कपात करण्यात आली आहे.
