News Flash

महिला सुरक्षेबाबत शिफारशी स्वीकारणार की नाही?

महिला सुरक्षेबाबत निवृत्त न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने केलेल्या शिफारशी स्वीकारणार की नाही याबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सोमवारी शेवटची संधी दिली.

| September 30, 2014 12:04 pm

महिला सुरक्षेबाबत निवृत्त न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने केलेल्या शिफारशी स्वीकारणार की नाही याबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सोमवारी शेवटची संधी दिली. या सुनावणीसाठी न्यायालयात जातीने हजर असलेले गृह खात्याचे प्रधान सचिव विनीत अग्रवाल यांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्राबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करीत ते स्वीकारण्यासही न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला व १० ऑक्टोबपर्यंत निर्णय घेण्यासाठी शेवटची संधी दिली.  
धर्माधिकारी समितीच्या शिफारशींवर अंतिम निर्णय घेण्याची हमी देऊन वर्ष उलटले तरी अद्याप निर्णय न घेणाऱ्या राज्य सरकारबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करीत अग्रवाल यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावत अवमान केल्याप्रकरणी कारवाई का केली जाऊ नये, याबाबत स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळेस दिले होते.  
न्या. अभय ओक आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी याप्रकरणी सुनावणी झाली त्या वेळेस  आपल्या प्रतिज्ञापत्रात सरकारने समितीच्या शिफारशी स्वीकारण्याबाबत निर्णय घेण्याविषयी काहीच नमूद केलेले नाही, असे सुनावत न्यायालयाने त्याबाबत तीव्र संताप व्यक्त केला. त्यावर काही शिफारशी या मंत्रिमंडळापुढे सादर केल्यावरच निर्णय घ्यावा लागेल, अशी सारवासारव सरकारी वकिलांतर्फे करण्यात आली. मात्र वर्ष उलटले तरी त्याबाबत काहीच केले नसल्याबाबत न्यायालयाने सुनावले. तसेच शिफारशी स्वीकारणार की नाही, याचे ‘हो’ किंवा ‘नाही’ असे उत्तर देण्याचे बजावत पुढील सुनावणीच्या वेळेस हे उत्तर दिले गेले नाही तर सचिव आणि अन्य अधिकाऱ्यांविरुद्ध अवमानाच्या कारवाईचे आदेश देण्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट केले. उपनगरी गाडीतून पहाटे प्रवास करणाऱ्या तरुणीचा एकाने विनयभंग केला होता. त्याबाबतच्या वृत्ताची दखल घेत न्यायालयाने स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. त्या वेळी महिलांच्या सुरक्षेसाठी ठोस पावले उचलण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले होते. त्या वेळी या समस्येच्या निवारणासाठी न्यायमूर्ती धर्माधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली आधीच एक समिती स्थापल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 30, 2014 12:04 pm

Web Title: high court wants quick steps on womens safety
Next Stories
1 सावकारांच्या जाचाला कंटाळून सावकाराचीच आत्महत्या
2 पत्रकारांवरील असभ्य वर्तनाची पोलीस आयुक्तांकडून दखल
3 रेल्वेच्या प्रशिक्षणार्थी कर्मचाऱ्यांना परळजवळ लोकलची धडक
Just Now!
X