चार वर्षांत राज्यातील शैक्षणिक परिस्थिती सुधारल्याचा ‘असर’चा अहवाल शिक्षण हक्क कायदा अस्तित्वात येऊन दशक उलटत असतानाच गेल्या आठ वर्षांत प्रथमच शालेय स्तरावरील शैक्षणिक गुणवत्ता देशपातळीवर वाढली असून त्यात महाराष्ट्रातील गुणवत्तेचे प्रमाण राष्ट्रीय सरासरीच्या तुलनेत अधिक असल्याचे ‘असर’ संस्थेच्या अहवालावरून स्पष्ट झाले आहे. विशेष म्हणजे यंदा खासगी शाळांपेक्षा जिल्हा परिषदेच्या शाळांची स्थिती चांगली असल्याचेही या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. ‘प्रथम’ या स्वयंसेवी संस्थेकडून राज्यातील प्राथमिक आणि उच्चप्राथमिक विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेची पाहणी करण्यात येते. असरच्या २०१८ मधील स्थिती मांडणाऱ्या अहवालाचे प्रकाशन शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या हस्ते मंगळवारी करण्यात आले. यावेळी असरच्या फरिदा लांबे, उषा राणे उपस्थित होत्या. असर अहवालाचे हे तेरावे वर्ष असून यावेळी ग्रामीण भागांचेही सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. यंदा राज्यातील ९९० गावांमध्ये असरने पाहणी केली. वाचन कौशल्ये, गणिती कौशल्ये, शाळेतील सुविधा, विद्यार्थ्यांची उपस्थिती अशा बाबींची पाहणी करण्यात आली. गेल्या चार वर्षांत राज्याच्या गुणवत्तेत काहीशी वाढ झाली आहे. राज्यातील सरकारी शाळा या खासगी शाळांच्या तुलनेत अव्वल ठरल्या आहेत. जिल्हा परिषद शाळांतील पाचवीच्या ३१.७% मुलांना भागाकाराचे गणित सोडविता आले तर खाजगी शाळांतील भागाकाराचे गणित सोडवू शकणाऱ्या पाचवीच्या मुलांचे प्रमाण २८.०% इतके आहे. शासकीय शाळांमधील पटसंख्याही वाढत असल्याचे दिसून आले. जिल्हा परिषद शाळांतील इयत्ता तिसरीच्या ४४.२% मुलांना इयत्ता दुसरीच्या स्तराचा मजकूर वाचता आला तर खाजगी शाळांतील इयत्ता दुसरीच्या स्तराचा मजकूर वाचू शकणाऱ्या इयत्ता तिसरीच्या मुलांचे प्रमाण ३३.६% इतके आहे. जिल्हा परिषद शाळांतील इयत्ता दुसरीच्या स्तराचा मजकूर वाचू शकणाऱ्या इयत्ता तिसरीच्या मुलांचे प्रमाण खाजगी शाळांपेक्षा १०.६% टक्कय़ांनी जास्त आहे. असरच्या अहवालाचा गेल्या दहा वर्षांचा (२००८ पासून) विचार करता २००८ ते २०१४ हा कालावधी घसरणीचा होता. मात्र २०१४ पासून हळूहळू एकूण गुणवत्तेत वाढ होत असल्याचे दिसत आहे. इयत्ता दुसरीच्या स्तरावरील पाठांचे वाचन करू शकणाऱ्या पाचवीच्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण ६६ टक्के आहे. तीन अंकी संख्येला एका अंकाने भागण्याचे गणित सोडवू शकणाऱ्या आठवीतील विद्यार्थ्यांचे प्रमाण अवघे ४०.५ टक्के आहे. भागाकार करू न शकलेल्या आठवीतील २०.५ टक्के विद्यार्थ्यांना वजाबाकीचे गणित करता आले, तर ३२ टक्के विद्यार्थ्यांना दोन अंकी संख्या ओळखता आल्या. मात्र गणिते करता आली नाहीत. पाचवीच्या वर्गातील भागाकाराचे गणित करू शकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण आणखी कमी आहे. अवघ्या ३०.२ टक्के विद्यार्थ्यांना भागाकार करता आला. भागाकार न आलेल्या २८.८ टक्के विद्यार्थ्यांना वजाबाकी करता आली तर २९.७ टक्के विद्यार्थ्यांना फक्त दोन अंकी संख्या ओळखता आल्या. या वर्षी भाषा आणि गणिताच्या चाचणीबरोबर १४ ते १६ वयोगटातील मुलांची मुलभूत गणिताचा दैनंदिन व्यवहारात उपयोग करण्याच्या क्षमतेची चाचणी (बोनस चाचणी) घेण्यात आली. त्यामध्ये ५९.२ टक्के विद्यार्थी एकमान पद्धत वापरू शकले. ४०.८ टक्के विद्यार्थ्यांना प्राथमिक आर्थिक व्यवहार करता आले तर ३०.७ टक्के विद्यार्थ्यांना सूट काढता आली. ६० टक्के मुले भागाकारात कच्ची देशातील एकूण सरासरीच्या तुलनेतही महाराष्ट्रातील गुणवत्ता अधिक दिसत असली तरीही उच्च प्राथमिक वर्गातील विद्यार्थ्यांची स्थिती अजूनही बिकटच आहे. अद्याप तब्बल ६० टक्के विद्यार्थ्यांना भागाकारच येत नसल्याचे धक्कादायक वास्तवही या अहवालातून उघड झाले आहे. प्रयत्नांचा ‘असर’ कशावर? * पटनोंदणीची टक्केवारी ९८.५ वरुन ९९.२ टक्के इतकी झाली. * प्राथमिक शाळेतील मुलांची प्रगती उच्च प्राथमिक शाळांतील मुलांपेक्षा चांगली. * खाजगी शाळांपेक्षा जिल्हा परिषद शाळांतील विद्यार्थ्यांची कामगिरी उत्तम. * देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राची प्रगती अधिक गेल्या चार वर्षांत महाराष्ट्रात सुरू करण्यात आलेल्या प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्राचा सकारात्मक कार्यक्रम आणि शिक्षकांनी केलेले प्रयत्न यामुळे महाराष्ट्राने अन्य राज्यांच्या तुलनेत शिक्षणाच्या विविध विभागांत उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. खासगी शाळांपेक्षा राज्यातील जिल्हा परिषद शाळांमधील विद्यार्थ्यांची कामगिरी उत्तम आहे. आगामी काळात महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक प्रगतीचा आलेख याच दिशेने अधिक उंचाविण्याकडे आम्ही सकारात्मक प्रयत्न करत आहोत. - विनोद तावडे, शिक्षणमंत्री गेल्या काही वर्षांचा आढावा घेता. राज्याची स्थिती खूप झपाटय़ाने सुधारल्याचे दिसत आहे. गेल्या चार वर्षांमध्ये काही ८ ते ११ टक्क्यांनी गुणवत्तेत वाढ झाल्याचे दिसत आहे. शासकीय शाळांमधील गुणवत्ता अधिक असल्याचे दिसणे ही खूपच सकारात्मक बाब आहे. नापास न करण्याच्या धोरणामुळे गुणवत्ता खालावली आहे का, असा प्रश्न विचारला जातो. मात्र त्याचा गुणवत्ता सुधारणे किंवा खालावणे याच्याशी थेट संबंध असल्याचे दिसत नाही. - उषा राणे, असर
