हिरानंदानी प्रकरणानंतर मूत्रपिंड प्रत्यारोपण परवानगीवरून हिरानंदानी रुग्णालयातील किडनी रॅकेटमध्ये डॉक्टरांना अटक झाल्यापासून डॉक्टरांवर फार मोठा अन्याय होत असल्याची हाकाटी पिटत रुग्णांची कागदपत्रे तपासण्याची जबाबदारी शासनाने घ्यावी, अशी मागणी करीत सध्या नेफ्रॉलॉजी व युरॉलॉजी डॉक्टरांच्या संघटना मंत्र्यांचे दरवाजे ठोठावत आहेत. परंतु किडनी प्रत्यारोपण परवानगीत होणारा शासकीय विलंब होत असल्याचा कांगावा करीत याच डॉक्टरांनी कागदपत्रे तपासण्याची जबाबदारी दहा वर्षांपूर्वीच स्वीकारली होती. आता हेच डॉक्टर्स वस्तुस्थिती लपवून आपली जबाबदारी शासनावर ढकलण्याची उठाठेव करीत आहेत. किडनी रॅकेटप्रकरणी पाच डॉक्टरांना अटक केल्यानंतर डॉक्टरांवर फार मोठा अन्याय होत असल्याची हाकाटी पिटत नेफ्रॉलॉजी व युरॉलॉजी डॉक्टरांच्या संघटना आरोग्यमंत्री दीपक सावंत तसेच वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन यांची भेट घेऊन रुग्णांची कागदपत्रे तपासण्याची जबाबदारी शासनाने घ्यावी अशी मागणी करीत आहेत. हा कंठ त्यांना आताच का फुटला असा सवाल वैद्यकीय वर्तुळात उपस्थित करण्यात येत आहे. दहा वर्षांपूर्वी म्हणजे २००५ साली हेच डॉक्टर व ते ज्या रुग्णालयात काम करतात त्यांचे प्रतिनिधी शासनाच्या म्हणेजच वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयाच्या नावाने खडे फोडत रक्ताच्या नात्याच्या रुग्णांची कागदपत्रे तपासण्याचे अधिकार आम्हाला मिळाले पाहिजेत अशी मागणी करत होते. त्या वेळीही याच डॉक्टरांनी शासनावर दबाव आणून रक्ताचे नातेवाईक रोज रुग्णालयात येतात. नेफ्रॉलॉजी तसेच युरॉलॉजीचे डॉक्टर त्यांना ओळखत असतात. त्यामुळे कोणतीही गडबड होऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद केला होता. वैद्यकीय शिक्षण संचालक डॉ. प्रवीण शिनगारे यांनी याला दुजोरा देताना तेव्हा रक्ताच्या नातेवाईकांकडून होणाऱ्या अवयवदानाबाबत कागदपत्रे तपासून मान्यता देण्याचे अधिकार देण्याची मागणी याच डॉक्टरांनी केल्याचे सांगितले. आता हेच डॉक्टर किडनी रॅकेट उघडकीस आल्यानंतर आपली जबाबदारी शासनावर ढकलू पाहात आहेत. गेल्या दहा वर्षांत अशी मागणी या डॉक्टरांनी का केली नाही, असा खडा सवालही आता वैद्यकीय वर्तुळातूनच उपस्थित होत आहे. पंचतारांकित रुग्णालयात किडनी तसेच लिव्हर प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियेसाठी २० ते ४० लाख रुपये आकारले जातात. मोठय़ा रुग्णालयांच्या एकूण उत्पन्नात या शस्त्रक्रियांमधून १५ ते २० टक्के उत्पन्न मिळत असते. अशा वेळी शस्त्रक्रिया बंद करण्याची धमकी देत शासनाला जबाबदारी स्वीकारायला सांगणे हे कोणत्या वैद्यकीय नीतिमत्तेत बसते असा सवाल काही डॉक्टरांनीच उपस्थित केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रत्यारोपण परवानगी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्याची भूमिका घेतली असून जर डॉक्टर शस्त्रक्रिया करण्याचे नाकारणार असतील तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. मूत्रपिंडदात्याची माहिती आधारकार्डशी संलग्न मूत्रिपड दात्याची ओळख पटविण्यासाठी सॉफ्टवेअर तयार करण्यात येत असून दात्याची माहिती आधार कार्डशी संलग्न करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर ही प्रक्रिया ऑनलाईन करून त्याद्वारे मूत्रिपड दात्याची माहिती, मूत्रिपड स्विकारण्याऱ्या रुग्णांची माहिती, शस्त्रक्रिया झाल्याची माहितीचे संकलन या सॉफ्टवेअरमध्ये करण्यात येईल व ही माहिती ऑनलाईन करणार असल्यामुळे संबंधित रुग्णालयांकडून मूत्रपिंड दात्याची शस्त्रक्रियेनंतर तपासणी करुन खात्री करण्यात येईल. यामुळे प्रत्यारोपण प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणता येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
