मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण फे टाळल्यानंतर सर्व राजकीय पक्षांमध्ये आता मराठा समाजाचा कै वार घेण्यासाठी स्पर्धा सुरू झाली असली तरी राज्यातील प्रत्येक पक्षाने राजकीय सोयीसाठीच या मुद्याला हात घातल्याने १९८२ पासून सुरू झालेल्या आंदोलनाचे एक इतिहास चक्र पूर्ण झाले आहे. राज्यात आर्थिक निकषावर आरक्षण द्यावे अशी मागणी करत गरीब मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी सर्वांत मोठा पहिला मोर्चा १९८२ मध्ये निघाला. माथाडी कामगारांचे नेते अण्णासाहेब पाटील यांनी त्या मोर्चाचे नेतृत्व के ले होते. पण तत्कालीन सरकारने घटनात्मक तरतुदींवर बोट ठेवत आर्थिक निकषावर ते मंजूर होऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करत त्यास असमर्थता दर्शवली. त्यामुळे अण्णासाहेब पाटील यांनी आत्महत्या करत बलिदान दिले. त्यानंतर ही मागणी मोठ्या चळवळीच्या पातळीवर मागे पडली तरी ठिणगी कायम राहिली होती. त्यानंतर २००४ च्या काळात राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या तत्कालीन नेत्या शालिनीताई पाटील यांनी छावा संघटना आणि आपल्या समर्थकांसह आर्थिक निकषावर आरक्षण या मागणीसाठी मेळावे घेण्यास सुरुवात के ली. मुंबईत आझाद मैदानावर झालेल्या मेळाव्याला तत्कालीन मंत्री पतंगराव कदम वगळता आघाडी सरकारचे बडे मंत्री गैरहजर राहिले. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने शालिनीताई पाटील यांना पाठिंबा दिला नाही व उलट नेतृत्वाबरोबर त्यावरून वाद होऊन अखेर शालिनीताई पाटील यांना राष्ट्रवादीतून बाहेर पडावे लागले. मात्र त्यानंतर काही वर्षांतच २००९ मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी लोकसभा निवडणुकीत पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत उतरावे अशारितीने पक्षाने प्रचार के ला. त्यासाठी पश्चिाम महाराष्ट्र व मराठवाड्यातील स्थानिक नेते, सत्तेनुसार कधी युतीत तर कधी आघाडीत असणाऱ्यांना पुढे करून मराठा आरक्षणचा मुद्दा तापवण्यात आला. त्यातून २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादीच्या काही नेत्यांनी ओबीसी समाजाच्या नेत्यांविरोधात जहाल प्रचार के ला. त्यामुळे उलट परिणाम झाला व राष्ट्रवादीच्या जागा वाढण्याऐवजी कमी झाल्या. त्यातून बोध घेत लगेच ५ महिन्यांत होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत मराठा आरक्षणावरून राजकारण पेटवणारे नेते ठळकपणे कु ठे दिसणार नाहीत अशी व्यवस्था करून तो विषयच थंड बस्त्यात टाकण्यात आला. यानंतर २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत समोर पराभव दिसू लागल्यावर कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने मराठा आरक्षणाचा विषय प्राधान्याने घेतला. झटपट तत्कालीन उद्योगमंत्री नारायण राणे यांची समिती गठीत करून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबतचा अहवाल तयार के ला. त्याआधारे मराठा आरक्षण जाहीर के ले. पण तरी विधानसभा निवडणुकीत सत्तांतर झालेच. भाजप सरकारच्या मुख्यमंत्रीपदी देवेंद्र फडणवीस यांची नियुक्ती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी के ली. दरम्यानच्या काळात आधीच्या सरकारने जाहीर के लेले मराठा आरक्षणाला न्यायालयात टिकू शकले नाही. राणे समिती म्हणजे मागासवर्ग आयोग नव्हे असा मुद्दा कळीचा ठरला. त्यानंतर अहमदनगर जिल्ह्यातील कोपर्डी येथे मराठा समाजातील मुलीवर बलात्कार व हत्या झाल्यावरून वातावरण तापले. त्या मुलीला न्याय मिळावा यासाठी मोर्चा निघाला तेव्हा त्यात गुन्हेगारांना फाशीवर चढवण्यासह इतर मागण्यांत मराठा आरक्षणाचा विषयही होता. मोर्चाला प्रचंड प्रतिसाद मिळाल्यानंतर राज्यभरात मराठा आरक्षणासाठी मूक मोर्चे सुरू झाले. फडणवीस सरकारला कात्रीत पकडण्यासाठीही त्या आंदोलनाचा राजकीय वापर झाला. देवेंद्र फडणवीस यांनी न्यायालयात टिके ल असे मराठा आरक्षण देऊ अशी ग्वाही दिली. नंतर गायकवाड आयोग नेमला व नोव्हेंबर २०१८ मध्ये अखेर विधिमंडळाने मराठा आरक्षणाचा कायदा मंजूर के ला. त्याचा लाभ फडणवीस सरकारला विधानसभा निवडणुकीवेळी झाला. अनेक मराठा नेते भाजपमध्ये आलेच शिवाय सरकारला बहुमत मिळवण्यातही त्याचा उपयोग झाला. दरम्यान राजकीय समीकरणांमुळे सत्तांतर झाले व आधी उच्च न्यायालयात व नंतर आता सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान मिळाले. आता सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा राज्य सरकारचा अधिकार व गायकवाड आयोगाच्या अहवालाबाबत प्रशद्ब्रा चिन्ह उपस्थित के ले. त्यामुळे न्यायालयात टिकणाऱ्या आरक्षणाच्या फडणवीस यांच्या दाव्यावर प्रशद्ब्राचिन्ह निर्माण झाले असून या प्रशद्ब्राच्या राजकारणाचे एक चक्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे पूर्ण झाले. आता याच मुद्यावरून आरोप-प्रत्यारोपाच्या राजकारणाचे दुसरे आवर्तन सुरू झाले आहे.
